काठमाडौँ, असार १४— उपभोक्ता अदालतले हालै चिकित्सा लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा बहस चर्किएको छ। अदालतले उपचारका क्रममा गल्ती भएको भन्दै लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेसँगै ‘चिकित्सकहरू उपभोक्ता अदालतको दायरामा पर्नु उचित हो कि होइन?’ भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षको तर्क सतहमा आएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अस्पताल र क्लिनिकले दिने सेवा उपभोक्ता सेवामा पर्ने भएकाले उपचारबाट हानि पुगेमा बिरामीहरूले उपभोक्ता अदालतमार्फत न्याय खोज्न सक्ने प्रावधान छ। सोही आधारमा पछिल्ला केही मुद्दाहरूमा अदालतले बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गर्दै आएको छ।

उपभोक्ता अदालतमा डाक्टरलाई जिम्मेवार बनाउनु समर्थनीय?

अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, डाक्टर वा अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान वा धनको क्षति भएमा उनीहरूले उपभोक्ताको हैसियतमा अदालतमा गुनासो राख्न पाउनु स्वाभाविक हो। उपभोक्ता अदालतले अन्य अदालतभन्दा छिटो न्याय दिन सक्ने भएकाले यो पीडितको पक्षमा सस्तो, सहज र प्रभावकारी उपाय भएको उनीहरूको जिकिर छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी दिनेशकुमार अधिकारी भन्छन्, “चिकित्सा सेवा पनि अन्य सेवाजस्तै हो, त्यसैले त्यसमा गल्ती वा लापरबाही भएमा जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।”

चिकित्सकहरूको चिन्ता : ‘उपचार र व्यापार फरक हुन्’

चिकित्सक समुदाय भने उपभोक्ता अदालतमार्फत उपचारको मूल्याङ्कन गरिनु अनुचित भएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, चिकित्सा सेवा व्यापार होइन, सेवाभावमा आधारित पेसा हो, जसमा प्रत्येक उपचारको नतिजा निश्चित हुँदैन।

नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अनुसार मानव शरीर र रोगको जटिलता बुझ्न नसकी अदालतले गल्ती ठहर गर्न खोजे चिकित्सकहरू अन्यायमा पर्ने खतरा रहन्छ। “हामी सधैं बिरामीको हितमा काम गर्छौँ। कहिलेकाहीं परिस्थितिजन्य कारणले ज्यान जोगाउन नसकिएको आधारमा सजायँ दिनु चिकित्सकको मनोबल तोड्ने काम हो,” एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र बीमाको अभाव

नेपालमा अधिकांश चिकित्सकहरू मासिक ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तलबमा कार्यरत छन्। त्यसमाथि, यहाँ चिकित्सा लापरबाही (मालप्र्याक्टिस) सम्बन्धी बीमा प्रणालीको अभाव छ। बीमा नभएकाले क्षतिपूर्तिको भार चिकित्सकको काँधमा पर्न जाने अवस्था छ।

अधिवक्ता रबी आचार्य भन्छन्, “विदेशमा चिकित्सकहरूसँग बीमा हुन्छ। तर, नेपालमा यस्तो प्रणाली नभएको हुँदा सजायँका असर धेरै हुन्छन्।”

समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव

विशेषज्ञहरूका अनुसार, उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा मुद्दा हेर्दा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नतामा रहेको विशेषज्ञ समिति मार्फत पूर्व मूल्याङ्कन हुनुपर्नेछ। साथै, चिकित्सा लापरबाहीको सम्भावित आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न बीमा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यसका साथै, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले चिकित्सकका लागि कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि आएको छ।

निष्कर्ष

चिकित्सकलाई उपभोक्ता अदालतको दायरामा ल्याउने विषय बहुआयामिक बनेको छ। एकातर्फ बिरामीका हकहित र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ चिकित्सकहरूको पेसागत मनोबल र व्यावसायिक जोखिमको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुन आवश्यक छ।

सम्बन्धित पक्षहरूबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सके मात्रै न्याय र चिकित्सा सेवा दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न सकिने देखिन्छ।