काठमाडौँ, २०८२ भाद्र १- अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने माग उठेको छ। कर्मचारी यूनियनले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधेयक संशोधन गर्न औपचारिक सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयले हालै तयार पारेको ‘एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदा अध्ययनपछि यूनियनले लेखित राय पठाएको हो।
यूनियनका सचिव मनिष कुमार झाले पठाएको सुझावपत्रमा, दफा १५(१) मा राखिएको “अस्पतालले स्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था” खारेज गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले विगतमा विकास समितिमा भर्ना भएका सबै करार कर्मचारीलाई एकपटक मात्र स्थायी गर्ने प्रक्रिया खोल्नुपर्ने र त्यसपछिका नियुक्ति भने ऐनअनुसार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, दफा १५(३) मा गरिएको “करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयले एक अस्पतालबाट अर्कोमा खटाउन सक्ने” व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ। यूनियनले नियुक्ति भएको अस्पतालमै कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वेच्छाले सरुवा चाहने कर्मचारीलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यूनियनले २०७६ सालअघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कर्मचारी समस्यामा यूनियनलाई औपचारिक सरोकारवाला संरचना बनाउनुपर्ने पनि माग राखेको छ।
सुझावपत्रमा भनिएको छ, “फेडरल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा महँगो खर्चमा अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायीत्व नदिँदा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र परिणाममा सेवा गुणस्तरमा असर पर्छ।”
यूनियनले निजामती सेवा ऐनअनुसार एकपटकका लागि विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने जोड दिएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा पास भएमा कर्मचारीको सेवाशर्त, पदस्थापन र स्थायीत्वमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले यसबारे विस्तृत छलफल आवश्यक भएको यूनियनको भनाइ छ।
यस्तो छ संशोधन माग
