Swasthya Awaj
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस लगायतका विषयको सिट निर्धारण, कुन कलेजलाई कति?
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा एमबीबीएस लगायतका विषयको सिट निर्धारण, कुन कलेजलाई कति? चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि विभिन्न कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुका लागि सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगले स्नातक तहका लागि विभिन्न विषयहरु गरेर ८ हजार ७० वटा सिट निर्धारण गरेको छ।
बीएण्डसी मेडिकल कलेज, मधेश, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा पाए ५०।५० सिट
बीएण्डसी मेडिकल कलेज, मधेश, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा पाए ५०।५० सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन सरकारी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट तोकेको छ। आयोगले बीएण्डसी मेडिकल कलेज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि यही शैक्षिक सत्र देखि एमबीबीएस अध्यापन सुरु गर्ने गरी सिट निर्धारण गरेको हो। 
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक : स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पेश भएका दुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक : स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पेश भएका दुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास तीजको अघिल्लो दिन अर्थात विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट गएका दुईवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ को दफा २९ को प्रयोजनको लागि स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानून अधिकृतलाई अनुसन्धान तथा तहकितकात गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ
काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाको ६० जनामा हैजा पुष्टि, सबैलाई सजकता अपनाउन बिज्ञको सुझाव
काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाको ६० जनामा हैजा पुष्टि, सबैलाई सजकता अपनाउन बिज्ञको सुझाव बागमती प्रदेशको दुई जिल्लाका ६० जनामा हैजा पुष्टि भएको छ । प्रदेशको ललितपुरमा ५० र काठमाडौँमा १० जनामा हैजा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ १९ गते बुधबारसम्म  यस प्रदेशमा गत साउनदेखि हालसम्म ६० जनामा हैजा सङ्क्रमण भएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा अङ्गदान कानुनको नयाँ फैसलाः सम्भावनाको ढोका कि बेतिथिको बाटो ?
नेपालमा अङ्गदान कानुनको नयाँ फैसलाः सम्भावनाको ढोका कि बेतिथिको बाटो ? सर्वोच्च अदालतले अङ्गदानसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै यसलाई तोकिएका नातेदारहरूबीच मात्रै सीमित नराख्न फैसला सुनाएपछि यसको दूरगामी फाइदा र बेफाइदाबारे बहस सुरु भएको छ।
औषधि, न्युट्रास्युटिकल प्रडक्ट र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई संसदीय समितिको निर्देशन
औषधि, न्युट्रास्युटिकल प्रडक्ट र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई संसदीय समितिको निर्देशन औषधि न्युट्रास्यिुटिकल प्रडक्ट र स्वास्थ्य बीमाका विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई संसदीय समितिले दुई बुँदे निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मन्त्री पौडेललाई स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन दिइएको हो ।
Weather Update