काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतको फैसलाप्रति विरोध जनाउँदै आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन थालेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको थियो ।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच भएको सहमतिअनुसार स्वास्थ्य सेवा पुनः सुचारु गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नगरेपछि चिकित्सक सङ्घ आक्रोशित बनेको छ । संघका महासचिव डा. संजीव तिवारीले यदि प्रतिवेदन नपुग्यो भने पुनः सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, “रिपोर्ट तयार भएको छ र सम्भवतः आज बुझाइनेछ ।” उनले कार्यदल गठनमा तीन मन्त्रालयबाट संयोजक र सदस्य तोक्न समय लागेको तर ढिलाइ नभएको बताए।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच भएको सहमति अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ। मन्त्रीस्तरीय वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
यसअघि तीन मन्त्रालयका मन्त्री र चिकित्सक सङ्घबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनका लागि ११ दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति गरी फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको थियो।
चिकित्सक सङ्घले कार्यदलको प्रतिवेदन पेस नगर्दा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा आन्दोलनलाई थप व्यापक बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले चिकित्सक सङ्घसँग सहकार्य गरेर यस समस्याको द्रुत समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने चिकित्सकहरू पनि सेवा सुचारु राख्न सहमतिमा कायम रहेका छन्।
