काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन जारी गरेको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुअघि सुर्ती उद्योगीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दायर गरेका छन्। माघ २१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा सत प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र घातक चित्र छाप्ने व्यवस्था छ। यो निर्देशिका भदौ १ देखि लागू हुने तय भएको थियो।
तर, सरकारले यस निर्देशन लागू गर्न लाग्दा नेपालका सबैभन्दा ठूला चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म चार पटक सुनुवाइ गर्दै पाँचौं पटकको मितिसम्म फैसलाको निर्णय लिनेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने आर्थिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ निर्देशिका लागू गरेर जनस्वास्थ्य सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यसअघि पनि सुर्ती उद्योगीहरूले नेपालमा लागू गरिएका सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, तर सरकारले जितेको थियो। यस पटक पनि उद्योगीहरूले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न अदालतलाई बाध्य पार्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो निर्देशिका जनस्वास्थ्यको हितमा भएको र त्यसको कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन्। यद्यपि, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट भने नयाँ निर्देशिकालाई रोक्ने प्रयास भइरहेकाले कानुनी संघर्ष अझै केही समयसम्म जारी रहने देखिन्छ।
यसैबीच, जापानको टोबाको इन्टरनेशनल कम्पनीले समेत नेपाल सरकारले बनाएको यो नयाँ कानुन कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पत्र पठाएको थियो, जसलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक समेत गरेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको दृढता र उद्योगीहरूको विरोधबीच अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्र अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
