काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ७- देशभर किशोरी, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई दिइने ‘आइरन चक्की’ को अभाव लगातार छैटौँ महिनासम्म पनि कायमै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस पटक युनिसेफसँगको सहकार्यमा छ हप्ताभित्र आपूर्ति सहज हुने दाबी गरे पनि तीन तहको सरकारबीचको समन्वय अभाव र ढिलो टेण्डर प्रक्रियाले यो समस्या यतिसम्म जटिल बनेको देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीहरूका अनुसार निशुल्क वितरण हुँदै आएको आइरन चक्की गत माघ महिनाको अन्तिमतिरदेखि देशभर अभाव हुन थालेको हो। यसबीचमा गर्भवती महिलाहरू नियमित रुपमा चक्की नपाउँदा पोषणजन्य समस्याका साथै मातृस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा बढेको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनिसेफसँग हालै सम्झौता भई अबको छ हप्ताभित्र आइरन चक्की उपलब्ध हुने बताए। उनले भने, “युनिसेफले चक्की ल्याइदिने भयो, हामीले कर छुट दिनुपर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं।”
पहिला संघीय सरकारले नै आइरन चक्की खरिद गर्ने गर्थ्यो। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि खरिदको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेपछि समन्वयको अभाव र तयारीको कमजोरीका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख डा. बसन्त अधिकारीका अनुसार, “पहिले संघले खरिद गर्थ्यो, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने भनिएको छ। तर न त उनीहरूले खरिद गरे न त संघले नियमित प्रक्रिया अगाडि बढायो। दुई वर्ष अघिको मौज्दात सकिएपछि अहिले देशभर अभाव भएको हो।”
सचिव देवकोटाले पटक–पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि निर्धारित मूल्यअनुसार प्रस्ताव नआएको र खरिद प्रक्रिया फस्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन युनिसेफसँगको सहकार्यमा समाधान खोजिएको बताए।
अब युनिसेफले आपूर्ति गरेपछि मन्त्रालयले नियमित आपूर्ति स्थायीत्वका लागि विभागमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए।
सरकारी लापरवाही, तीन तहबीचको समन्वयको अभाव, र ढिलाइ भएको क्रय प्रक्रिया—यी सबै मिलेर देशभर किशोरी र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। युनिसेफको आपूर्ति अस्थायी समाधान हो; दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ।
