काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ७- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरुवा प्रक्रियामा राजनैतिक हस्तक्षेप व्यापक रूपमा भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक नेताहरूको सिफारिसका कारण सरुवा प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष बन्न नसकेको उल्लेख गरे। “स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवामा मभन्दा धेरै नेताहरूको प्रभाव छ,” मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, “सुधार गर्न खोज्दा नेताहरू नै बाधक बन्छन्।”

उनका अनुसार मन्त्रालयले सेवा र दक्षताको आधारमा सरुवा गर्ने तयारी गरे पनि राजनीतिक सिफारिसले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ। "कसैलाई असमाप्त अवधि नबित्दै हटाउने, कसैलाई एकै ठाउँमा धेरै वर्ष राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ," मन्त्री पौडेलले जोड दिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरुवामा हुने अनियमितता, असमानता र सिफारिसको चलनबारे पटकपटक आलोचना हुँदै आएको छ। मन्त्री पौडेलको भनाइले यो समस्यालाई फेरि एकपटक सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ।

नियमअनुसार सरुवा हुनुपर्ने माग
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञहरूले पनि मन्त्री पौडेलको भनाइलाई समर्थन गर्दै कार्यस्थलको स्थायित्व र सेवा प्रभावकारिता कायम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुदर्शन थापाले भने, “सरुवा जस्तो प्रशासनिक प्रक्रिया नियमअनुसार हुनुपर्छ, सिफारिसका भरमा हैन।”

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरुवा प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र प्रभावको विषयमा अध्ययन थालेको थियो।

सरकारको चुनौती: सुधार कि सम्झौता?
अबको चुनौती भनेको मन्त्री पौडेलले गरेको गुनासोलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यदि सरकार वास्तवमै राजनीतिक हस्तक्षेपविना पारदर्शी र प्रणालीगत सुधारमा जान चाहन्छ भने, सिफारिशको चलन रोकिनु आवश्यक देखिन्छ।

सरुवा प्रणालीको निष्पक्षता कायम नगरेसम्म स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्नु आत्मप्रवञ्चना हुने जनस्वास्थ्य विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।