काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ६- तीन वर्षसम्म पनि विदेशी औषधी कम्पनीको जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) अडिट हुन नसक्दा नेपालमा अत्यावश्यक औषधीको अभाव बढ्दै गएको छ। यो वर्षसमेत अडिट प्रक्रिया थाँतीमा परेपछि बिरामी, चिकित्सक र औषधी व्यवसायी सबैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
औषधी व्यवस्था विभागले भारत, बंगलादेश र चीनका ३० कम्पनीहरूको निरीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको प्रस्ताव पठाएको भए पनि, समयमै निर्णय नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। विभागले स्वास्थ्यलाई २४ असारमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएको थियो भने स्वास्थ्यले २५ असारमा अर्थमा पठाएको थियो। तर त्यसपछि फाइल अघि नबढेको विभाग स्रोतको भनाइ छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, “हामी व्यवस्थित र कानूनी प्रक्रिया अनुसार चल्न चाहन्छौं, तर कहिलेकाहीँ ढिलाइ हुने गर्छ।” उनले फाइल अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
विश्व बजारमा आउने नयाँ औषधी नेपाल भित्र्याउनुअघि विदेशी कम्पनीहरूको निरीक्षण आवश्यक पर्छ। तीन वर्षदेखि निरीक्षण रोकिनुका कारण नयाँ औषधीहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेका छन्। नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यका अनुसार, “भारतलगायतका मुलुकमा धेरै नयाँ औषधी उपलब्ध छन्, तर हामी निरीक्षण गर्न नसक्दा ती औषधी भित्र्याउन सकेका छैनौं।”
यसले गर्दा बिरामीहरू प्रायः भारत गएर औषधी किन्न बाध्य छन् वा अवैध रूपमा झोले व्यापारीमार्फत औषधी ल्याउनुपरेको छ। यस्ता औषधी न त गुणस्तर परीक्षणमा पर्छन्, न त मूल्यमा पारदर्शिता रहन्छ।
अडिट नहुँदा औपचारिक दर्ता सम्भव नभएपछि चिकित्सकको सिफारिसमा ‘पटके सिफारिस’ बाट औषधी ल्याउने गरिएको छ। यस्ता औषधी महँगा पर्नुका साथै झन्झटिलो प्रक्रिया बोकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु पनि यो समस्या दोहोरिनुको प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ। हरेक वर्ष फाइल समयमै अर्थ मन्त्रालय पुग्दैन वा निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ, तर यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन।
तीन वर्षसम्म विदेशी कम्पनीको निरीक्षण रोकिँदा औषधीको सहज पहुँच टाढिँदै गएको छ। बिरामी, चिकित्सक र व्यवसायी सबै मारमा छन्। यसरी संवेदनशील विषयमा समेत समयमै निर्णय नहुनु सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ। यसमा तत्काल सुधार आवश्यक देखिन्छ।
