काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ५- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्ने सम्भावना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त संकेत दिएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा बोल्दै पौडेलले हाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबारे बहस चलिरहेको र सो सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको भए पनि हालका सेवा सुविधा र संरचनामा त्यस्तो संवेदनशीलताको पर्याप्त सम्बोधन छैन। “स्वास्थ्य सेवा छुट्टै भनिए पनि तलब सुविधा आदि सबै निजामती ढाँचाकै छन्, त्यसैले अब समायोजनको विषय उठेको हो,” उनले स्पष्ट पारेका छन्।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र नै यसबारे एकमत छैन। केही संघसंस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट भएकाले छुट्टै संरचना कायम रहनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ केहीले एउटै निजामती ऐनभित्र राख्दा प्रशासनिक समन्वय सजिलो हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे चाँडै विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेवा सुविधामा विभेद हटाउने, समन्वय बढाउने र सेवा प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
हाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र संघीय निजामती ऐनबीचको अन्तरद्वन्द्वले कर्मचारी व्यवस्थापन, पदोन्नति र सेवा सुरक्षामा समस्या देखिएको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सरोकारवाला पक्षहरूको चासो बढेको छ।
