काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ५- स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध गतिविधि, चुनौती र आलोचनाको चक्रमा परेका छन्। उनले नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि वितरण प्रणाली र अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रयासका बाबजुद आम जनमानसमा आफ्नो प्रभाव जमाउन भने सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा प्रवाहमा देखिएको अव्यवस्था, योजनाको स्पष्ट कार्यान्वयन अभाव र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा औषधि अभाव, सेवा प्रदायकको मनोबल खस्किँदै जानु, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयनले नागरिकमा निराशा थपेको देखिन्छ।

हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको 'नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' को उद्घाटनलाई मन्त्री पौडेलले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता अझै परीक्षणको चरणमै छ। कतिपय अस्पतालहरूमा सो कार्यक्रमबारे स्पष्ट जानकारी समेत नपुगेको र बजेट अभावका कारण स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले प्राथमिक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा केही सकारात्मक प्रयासहरू गरे पनि ती प्रयासहरू समग्र सुधारको अपेक्षा पूरा गर्न असमर्थ देखिएका छन्। विशेषज्ञहरूले मन्त्रालयको योजना तर्जुमा र नीति कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको बताउँदै आएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरुवा, पदस्थापन र अनुगमनमा देखिएको ढिलासुस्ती, विभिन्न योजनामा भइरहेको दोहोरो खर्च र हेलिकप्टर उद्धार प्रणालीको दुरुपयोगजस्ता विषयमा समेत आलोचना बढ्दै गएको छ। यता, मन्त्रालयले भने विगत वर्षको तुलनामा सेवा पहुँच बढेको, बजेट व्यवस्थापनमा सुधार आएको र जनस्वास्थ्य प्रवर्धनमा ध्यान दिएको तर्क गर्दै आएको छ।

उक्त एक वर्षे अवधिमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत भएका तालिम, गोष्ठी र जनचेतनामूलक अभियानहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। तर, ती सबैको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रको अभाव अझै कायम छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यकुशलता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। हालको अवस्था हेर्दा मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा केही प्रारम्भिक प्रयासहरू भएका भए पनि ती प्रयासलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न अझ धेरै परिश्रम आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने हाल थालिएका योजनाहरू आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर नागरिक स्तरमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी स्थायी सुधार सम्भव देखिँदैन भन्नेमा धेरैको जोड छ।