धनगढी, २०८२ साउन ४- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सरकारको नयाँ कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भइरहेको यो आन्दोलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा हालै पारित ‘स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ को केही प्रावधानप्रति लक्षित छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा उल्लेखित समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। उक्त प्रावधानअनुसार समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैठौँ तहका कर्मचारीले पाँच वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि एकपटक मात्र पदोन्नति पाउने भनिएको छ।
संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्ती अनुसार, नयाँ ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुविधा वृद्धि र व्यावसायिक विकासमा अवरोध ल्याउने खालको भएको उनीहरूको तर्क छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले ऐन ल्याउने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै छलफल परामर्श नगरेको भन्दै यसलाई विभेदपूर्ण र असमान व्यवहारको उपज ठहर गरेका छन्। उनीहरूले साउन ४ देखि असार महिनाको स्वास्थ्य तथ्याङ्कसमेत डीएचआईएस-२ प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने निर्णय लिएका छन्।
सरकारको चुप्पी र समस्या समाधानका लागि कुनै संवादको पहल नभएको भन्दै आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ती
