काठमाडौं, श्रावण ३- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागमा कार्यरत एक सह-प्राध्यापकमाथि लामो समयदेखि देखिएको अनियमितता, अनुशासनहीनता र नैतिक भ्रष्टाचारको विषय अब औपचारिक रूपमा डिन कार्यालय पुगेको छ।
जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्रा. डा. आमोद कुमार पौड्यालले विभागमा वरिष्ठताको आधारमा विभागीय प्रमुखको सिफारिस गर्नुअघि डीन कार्यालयमा १६ बुँदामा आधारित विस्तृत विवरण पठाएका छन्। सो विवरणमा विभागका सह-प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईंमाथि विगत सात वर्षदेखि उठिरहेका गम्भीर आरोप र तीमाथि भएका कारबाहीसमेत समावेश छन्।
सात वर्षदेखि दोहोरिएका गम्भीर विषयहरू
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चौलागाईंले २०७५ सालदेखि लगातार रूपमा विद्यार्थीमाथि पूर्वाग्रह, पठन-पाठनमा लापरवाही, अनुसन्धानमा अनैतिकता, प्रशासनिक कागजातमा चलखेल, र विभागीय अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्।
उनलाई विभागीय संयोजक पदबाट राजीनामा गराइएका, दुई महिना जबरजस्ती बिदामा पठाइएका, परीक्षासम्बन्धी कामबाट हटाइएका, वैज्ञानिक अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा अनुसन्धान परिषद र विश्वविद्यालयको IRB मा कारबाही सिफारिस गरिएको जस्ता बुँदाहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
संस्थागत छानबिनका दायरामा
विभागले चौलागाईंमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समेत पत्रहरू प्राप्त भएको जनाएको छ। केही पत्रहरू गोप्य राखिएको भए पनि विभागले ती उजुरीहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका भएको संकेत गरेको छ।
उनले विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गोप्य कागजात नबुझाउने, छाप दुरुपयोग गर्ने, फाइल हराउने, गैरकानुनी रूपमा निर्णयहरू गर्ने, दोहोरो हाजिरी गरेर लाभ लिने जस्ता कार्य गरेको आरोप पनि औँल्याइएको छ।
विभागीय सिफारिसमा स्पष्ट अस्वीकार
विभागले डिन कार्यालयमा दिएको पत्रमा चौलागाईं विभाग प्रमुख पदका लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठता सूचीअनुसार अन्य तीन शिक्षकमध्येबाट छनोट गर्न सुझाव दिएको छ। यसै पत्रसँग सर्वोच्च अदालतको एक आदेश पनि संलग्न गरिएको छ, जसले विभाग प्रमुख सिफारिससम्बन्धी पुराना विनियमहरू खारेज गरिसकेको स्पष्ट पार्दछ।
विश्वविद्यालयको गरिमामाथि प्रश्न
पत्रमा भनिएको छ, “यस्ता गम्भीर आरोप र सजाय प्राप्त गरेका शिक्षकलाई पुनः नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइनु विश्वविद्यालयको नैतिकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक छविमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।”
यस्तो अवस्थामा विभागीय प्रमुख पद जस्तो उत्तरदायी भूमिकामा विवादास्पद शिक्षकलाई सिफारिस गर्नु विश्वविद्यालयका नियमनकारी निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि समेत शंका उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको विभागीय तर्क छ।
