काठमाडौं, असार २६- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी संरचनालाई लिएर उठेको विवादपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको नयाँ संरचनालाई लिएर मन्त्रालयमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सोमबार मन्त्रालयमा विभिन्न स्वास्थ्य संघ–संस्था, पेशागत संगठन र सरोकारवाला निकायसँग बैठक गरिएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवको उपस्थितिमा भएको बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ, स्वास्थ्य संस्था संघ, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको २,१०२ नयाँ दरबन्दी अव्यवहारिक, पेशागत सन्तुलनविहीन र एकतर्फी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो दरबन्दी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट छ बुँदामा संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उक्त फाइल फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अब उक्त प्रस्तावमा पेशागत सन्तुलन, सेवा प्रवाहको व्यवहारिकता र संघसंस्थाको सुझावलाई समेटेर पुनरावलोकन गरिनेछ।

“ओएनएम रिपोर्टका आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव तर्जुमा गरिए पनि यसमा सबै पक्षको धारणा समेटिन सकेको थिएन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अब सबै सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार पारिनेछ।”

बैठकमा सहभागी संस्थाहरूले प्राथमिक तहदेखि संघीय तहसम्मको स्वास्थ्य संरचनामा जनशक्ति व्यवस्थापनका खाल्डो रहेको, गाउँ–नगरमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको, र शहरी क्षेत्रमा दरबन्दी बढी केन्द्रीत भएको भन्दै सन्तुलित पुनरसंरचनाको माग गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संरचनाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि आलोचकहरू यसले केन्द्रिकृत मोडललाई नै दोहोर्‍याउने खतरा रहेको बताउँछन्। अब मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझावअनुसार दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सेवा प्रवाह सुदृढ पार्ने र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

थप विषयहरू

• नयाँ प्रस्तावमा कुन तहमा कति पद थपिएका छन् भन्ने विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
• स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूबीच दरबन्दी वितरणमा असमानता देखिएको गुनासो छ।
• आगामी मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि परिमार्जित दरबन्दी प्रस्ताव पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ।