काठमाडौं, असार २६- सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले देशभरबाट १८० जना मेडिकल अफिसर नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि तीमध्ये १५० जना चिकित्सकले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले तोकिएको कार्यशर्त अव्यवहारिक भएको भन्दै नियुक्तिपत्र नबुझी आफूलाई अलग राखेका हुन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा दाबी मूल्याङ्कनको काम ती डाक्टरमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको थियो। योजना अनुसार, नियुक्त मेडिकल अफिसरहरूले दैनिक ७ घण्टा कार्य समयभित्र कम्तीमा ४०० वटा बीमा दाबी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने शर्त थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार उक्त कार्यभार अत्यधिक छ, जसअनुसार एक मिनेटमै एउटा दाबी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यविवरण परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले श्रमको उचित मूल्याङ्कन, कार्यदायित्वको यथार्थ परीक्षण, तथा पारिश्रमिकको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
डाक्टरहरूको सामूहिक अस्वीकारपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वर्तमानमा बोर्डमा हजारौँ बीमा दाबीहरू थन्किएका छन्, जसको समाधानका लागि थप जनशक्तिको खाँचो रहेको बोर्डको भनाइ छ।
केही चिकित्सकहरू भने कार्यशर्त परिमार्जन भएमा नियुक्ति लिन तयार रहेको जनाएका छन्। तर अधिकांशले 'कार्यको स्वाभाविकता र व्यावसायिक मर्यादा विपरीत' भन्दै सहमति दिन नमिल्ने अडान राखेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल देशभरको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिरहेको छ, जसमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूबाट प्राप्त सेवा वापतको भुक्तानी समयमै मूल्याङ्कन नहुँदा गुनासो बढ्दो छ। यस्तोमा नियुक्ति प्रक्रिया नै असफल हुँदा बीमा प्रणाली सुधारमा थप चुनौती थपिएको देखिन्छ।
