काठमाडौं, असार २३- चिकित्सक संघ र पाटन उच्च अदालतबीचको विवाद चुलिँदै जाँदा आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको छ। संघको आह्वानअनुसार आजदेखि देशभरका बहुसंख्यक अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेक सबै ओपीडी सेवा पूर्णरूपमा बन्द गरिएका छन्।
यसैबीच, उपभोक्ता अधिकार मञ्चले आन्दोलनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आधिकारिक पत्र बुझाएको छ। पत्रमा संघको आन्दोलनलाई "मुलुकी अपराध संहिताविरुद्धको कार्य" भन्दै सरकारलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ।
अदालतको आदेशपछि संघ आन्दोलित
पाटन उच्च अदालतले चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीविरुद्ध न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको केही दिनमै संघले "अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हमला" भन्दै असार २० बाट आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
संघका अनुसार अदालतको आदेश चिकित्सक समुदायको गरिमा र पेशागत स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको हो। त्यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आज (असार २३) देखि तेस्रो चरण प्रारम्भ गरिएको छ, जसअन्तर्गत देशभर ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छ।
अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीको चाप, बिरामी हैरान
आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर देशका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, बीएन्डसी, वीर अस्पताल, पोखरा र उपत्यकाबाहिरका विभिन्न अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरू भोलि आउन भनिएको वा रित्तो हात फर्कनु परेको गुनासो सुनिएको छ।
विशेषगरी दीर्घरोगी, गर्भवती महिला, बालबालिका र टाढाबाट आएका बिरामीहरूलाई उपचार नपाउँदा गम्भीर समस्या भएको छ। कतिपय बिरामीहरू निजी क्लिनिकमा महँगो शुल्क तिरेर जान बाध्य भएका छन्।
उपभोक्ता मञ्चको विरोध: आन्दोलन असंवैधानिक
यता, उपभोक्ता अधिकार मञ्चले चिकित्सक संघको आन्दोलनलाई असंवैधानिक र नागरिक विरोधी भनेको छ। मञ्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८ अन्तर्गतको अत्यावश्यक सेवा ऐनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।
महासचिव विष्णु तिमिल्सिनीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ:
- चिकित्सा सेवा रोकिनु अपराध सरह हो
- बिरामीलाई हानी हुने गरी सेवा बन्द गर्नु अस्वीकार्य
- संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्य अधिकारमाथि हमला हो
- न्यायालयको आदेशप्रति असहमति भए कानुनी बाटो रोजिनुपर्छ, आन्दोलन होइन
मञ्चले निजी मेडिकल कलेजहरूको मनपरी शुल्क, शिक्षण अनियमितता र गुणस्तरहीन सेवा लुकाउन संघले आन्दोलनको आवरण प्रयोग गरिरहेको दाबीसमेत गरेको छ।
आन्दोलनमा व्यापक संघसंस्थाको सहभागिता
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्था तथा शिक्षण संस्था जोडिएको छ। निजी मेडिकल कलेज संघ, दन्त चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ, फिजियोथेरापी संघ, भेटेरिनरी चिकित्सक संघलगायत १० भन्दा बढी संस्थाहरूले समर्थन जनाएका छन्। यसले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको देखिए पनि यसको असर सामान्य नागरिकमा भयावह भइरहेको छ।
साझा संकट: चिकित्सा स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन
यतिबेला चिकित्सक संघ र अदालतबीचको विवादले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संकटमा परेको छ। एकातर्फ संघ पेशागत स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ, भने अर्कातर्फ नागरिक समाज र उपभोक्ताहरू बिरामीको स्वास्थ्य अधिकार रोकिएको भन्दै चिन्तित छन्। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन्, “अदालतको आदेश कानुनी प्रक्रियामार्फत सामना गर्नु पथ्र्यो, तर ओपीडीजस्तो जनसम्पर्कको केन्द्र बन्द गर्नु न्यायिक विवादलाई सामाजिक समस्यामा रूपान्तरण गर्नु हो।”
सरकार मौन, तर संकट गहिरिँदै
स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा यति गम्भीर आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनु चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय प्रशासन तीनै तहबाट स्पष्ट कदम नचालिए बिरामीहरूको जीवनमाथि खेलवाड हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), र चिकित्सक समुदायभित्र पनि विभाजित धारणा देखिन थालेका छन्। केही वरिष्ठ चिकित्सकले आन्दोलनको शैलीप्रति असहमति जनाउँदै बिरामी सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्।
वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति विश्लेषक डा. तिर्थराज पाठक भन्छन्:
“न्यायिक असन्तुष्टि अदालतमै समाधान खोजिनुपर्छ। आन्दोलनले बिरामीको उपचार बन्द गराउनु भनेको अप्रत्यक्ष हिंसा हो।”
चिकित्सक संघको आन्दोलन, अदालतको आदेश र उपभोक्ता मञ्चको आपत्ति यी तीन पक्षबीचको यो टकरावले नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः एक पटक असहज परिस्थितिमा ल्याइदिएको छ।
यसले देखाएको छ कि जब पेशागत असहमति र न्यायिक प्रक्रिया आमनागरिकको जीवनसाथ जोडिन्छ, तब संवेदनशीलतापूर्वक संवाद गर्नु नै एक मात्र सही विकल्प हुन्छ। समयमै पहल नगरे थप स्वास्थ्य संकट निम्तिन सक्छ, जसको मूल्य जनताले चुकाउनु पर्नेछ।
हेर्नुहोस पत्र :
