विराटनगर, असार २२- विराटनगर–९ मा अवस्थित एक निजी अस्पताल, श्री अस्पताल, पछिल्लो समय गम्भीर भाडा विवादमा फँसेपछि अस्पताल भवनमै तालाबन्दी गरिएको छ। अस्पताल सञ्चालक र भवनधनीबीचको आर्थिक विवादले निम्त्याएको उक्त अवस्था अहिले विराटनगरका सर्वसाधारण बिरामीहरूका लागि उपचार सेवा अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बनेको छ।
श्री अस्पतालले विगत चार वर्षदेखि निजी भवन भाडामा लिएर सेवा दिँदै आएको थियो। तर, पछिल्ला पाँच महिनादेखि भाडा नबुझाएको भन्दै घरधनी सुष्मा सिंहले अस्पताल भवनमा तालाबन्दी गरेकी हुन्। उनका अनुसार मासिक रु २ लाख २५ हजारको दरमा भाडा तिर्ने सहमति भए पनि सञ्चालक सुनिलकुमार यादवले करिब ९ लाख रुपैयाँ बराबरको भाडा तिर्न बाँकी राखेका छन्।
यता अस्पताल सञ्चालक यादव भने आफूले सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनको अवधिमा उनीहरूले भाडाबापत ५१ लाख ७५ हजार र मर्मतसम्भारमा झण्डै १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यादवको भनाइमा, भवन मर्मत, रंगरोगन, फर्निचर जडान, पर्खाल र पर्खालको पिल्लर निर्माण जस्ता कामहरू अस्पतालले नै गरेको थियो।
तालाबन्दीपश्चात् विराटनगर महानगरपालिकाले अस्पताललाई भवन खाली गर्न नोटिस जारी गरेको थियो। तर, अस्पताल पक्षले सेवा प्रभावित हुने भन्दै तत्काल भवन छाड्न अस्वीकार गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ। अहिले यो विषय मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
यसैबीच, अस्पताल सञ्चालक यादवलाई केही दिनअघि बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो। यादवले रु १५ लाख नगद बुझाएपछि रिहा भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
भवनमा ताला लागेपछि अस्पतालका ओपीडी सेवा, सामान्य उपचार र आकस्मिक कक्षसमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा दैनिक उपचारका लागि अस्पताल भर पर्न आएका सर्वसाधारण बिरामीहरू अन्य अस्पताल जान बाध्य भएका छन्। विरामीहरूको चाप सरकारी अस्पताल र निजी अन्य क्लिनिकहरूमा बढेको छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो विवाद उत्पन्न हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरी र नियमन अभावको प्रतिविम्ब हो। भवन भाडामा लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्दा पारदर्शी सम्झौता, वित्तीय अनुशासन र वैधानिक रजिस्ट्रेशनको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको पुनः स्मरण गराएको छ यो घटनाले।
श्री अस्पतालको विवादले देखाएको छ कि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालनमा कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र प्रशासनिक समन्वयको खाँचो अझै छ। स्थानिय प्रशासन, महानगरपालिका र न्यायिक निकायहरू मिलेर यस्ता विवाद शीघ्र समाधान गर्न आवश्यक छ, ताकि सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित रहोस्।
