काठमाडौं, असार २०- चिकित्सक समुदाय फेरि एकपटक आन्दोलित बनेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अवहेलना मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएपछि संघले त्यसको विरोधमा देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघले अदालतको आदेशलाई ‘चिकित्सक समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेशागत गरिमामाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा संघले विभिन्न संघसंस्था तथा चिकित्सकसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यापक समर्थनमा आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
पाटन उच्च अदालतले उपभोक्ता अदालतको एक मुद्दाबारे डा. तिवारीद्वारा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई अवहेलना मुद्दा चलाउने आदेश दिएको थियो। अदालतले उनलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। संघका अनुसार यो आदेश चिकित्सकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने खालको हो र यसले भविष्यमा चिकित्सकहरूलाई खुलेर आफ्नो धारणा राख्न अवरोध पुर्याउनेछ।संघले असार २० गतेदेखि आन्दोलनको थालनी गरेको हो।
आन्दोलनको तालिका अनुसार:
- असार २० – सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने।
- असार २२ – सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरूले दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना गर्ने।
- असार २३ – आकस्मिकबाहेक सबै ओपीडी सेवा बन्द गर्ने।
- असार २४ – चिकित्सकहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने।
संघले आन्दोलनका क्रममा आकस्मिक सेवा भने प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सामान्य बिरामीले पाउनुपर्ने सेवामा असर पर्ने निश्चित छ।
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा सुरु भएको यो आन्दोलनमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, फिजियोथेरापी संघ, भेटरिनरी डाक्टर संघ, एनपीएचओ, एनाभीएमआईए लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील १० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। संघले आन्दोलनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
चिकित्सक संघले सुरु गरेको यो आन्दोलन केवल व्यक्तिगत मुद्दाको प्रतिक्रिया मात्रै नभई, चिकित्सक समुदायको सम्मान, सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने सवालमा केन्द्रित देखिन्छ। यसले स्वास्थ्यकर्मी र कानुनी व्यवस्थाबीचको सन्तुलनको बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
अब सरकार, न्यायपालिका र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबीच खुला संवाद र समन्वयको आवश्यकता छ, ताकि स्वास्थ्य सेवा निरन्तर चलिरहोस् र न्यायिक प्रक्रियाको गरिमा पनि कायम रहोस्।
