काठमाडौं, असार २०- नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीविरुद्ध उच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि चिकित्सक समुदायमा व्यापक प्रतिक्रिया चुलिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उजुरीका आधारमा उच्च अदालत पाटनले चिकित्सक तिवारीमाथि अवहेलना मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो । सो आदेशपछि देशभरका चिकित्सकहरू डा. तिवारीको समर्थनमा उभिन थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले ‘म पनि सञ्जिव तिवारी’ अभियान तीव्र रूपमा फैलिएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, तथा पेशासँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा डा. तिवारीको तस्बिरसहित समर्थन जनाउँदै ‘हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन रहेको एक मुद्दामा टिप्पणी गरेबापत डा. तिवारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही अनुरूप उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै डा. तिवारीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न तथा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा उपभोक्ता अदालतमा एउटा निजी अस्पतालसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति दावीको विषयमा विचाराधीन प्रक्रिया चलिरहेको थियो, जसबारे डा. तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघले यो मुद्दालाई चिकित्सकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भनेको छ । संघले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनिएको छ, “संघका महासचिवमाथि गरिने कारबाही व्यक्तिगत नभई संस्थागत रूपमै चिकित्सक समुदायलाई दबाबमा राख्ने प्रयास हो ।”

संघका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर थापाले भने, “यदि चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा दिँदै गरेका बेला भएको निर्णय र त्यसबारे अभिव्यक्तिका कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आउँछ भने यो केवल डा. तिवारीको मात्रै मुद्दा होइन, सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायको स्वतन्त्रताको प्रश्न हो ।”

यही मुद्दालाई लिएर चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘म पनि सञ्जिव तिवारी’ लेख्दै अभियान सुरु गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रोफाइल तस्बिर नै परिवर्तन गरेर समर्थन जनाएका छन् भने कतिपयले फेसबुक स्टोरी, ट्विट तथा इन्स्टाग्राममार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि क्रियाशील वरिष्ठ चिकित्सक डा. अनिल थापा लेख्छन्, “चिकित्सकको कामप्रति गुनासो गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर चिकित्सकको स्वतन्त्र निर्णय र अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि आक्रमण गर्नु खतरनाक संकेत हो ।”

कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन र गरिमालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिएको टिप्पणी वा व्यवहार अदालत अवहेलनामा पर्न सक्छ । तर, चिकित्सकको हैसियतमा गरिएको सार्वजनिक धारणा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुनी बहस हुन आवश्यक छ ।

यसले अब चिकित्सकहरूको सामाजिक भूमिकामाथि नयाँ बहसको द्वार खोलेको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, कानुनी मर्यादा र सार्वजनिक जिम्मेवारीको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य नीति, कानुन र मानव अधिकारको समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

डा. सञ्जिव तिवारीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा मात्र एक व्यक्ति वा एउटा संघको विषय होइन, यो मुद्दा चिकित्सक समुदाय, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, र कानुनी विवेकबीचको सम्बन्धको ज्वलन्त उदाहरण बनिरहेको छ ।

अबको दिनमा अदालतको निर्णय, डा. तिवारीको जवाफ र चिकित्सक समुदायको संयुक्त धारणा मिलेर यो मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ – यो घटनाले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वबारे गहिरो बहसको खाँचो देखाएको छ ।