काठमाडौं, असार १९- नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. सन्जिब तिवारीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अदालत अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अदालतले डा. तिवारीलाई सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भई कारण देखाउने आदेश दिएको छ।
उक्त आदेश अदालतको कार्यवाहक इजलास न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो। अदालतले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ कि आफ्ना गतिविधिबाट अदालतको सम्मानमा आँच पुग्ने काम भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व ब्यहोर्नु पर्नेछ, र यसबारे स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्नेछ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेल र सुबिन पाण्डेले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले डा. तिवारीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन देखाएको, र चिकित्सकीय जिम्मेवारी पुरा नगरेर आम नागरिकलाई असर पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार डा. तिवारीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नियमित रूपमा काम नगरेको, बिरामीहरूको सेवा र उपचारमा गम्भीर अवहेलनाको व्यवहार देखाएको, र स्वास्थ्य पेशा प्रतिको सार्वजनिक भरोसामा चोट पुगेको भन्दै अदालतसँग कानुनी कारबाहीको माग गरेका हुन्।
निवेदकहरूद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा डा. तिवारीलाई अदालत अवहेलना अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ। यस्तो सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता र अदालत अवहेलना ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै डा. तिवारीलाई ७ दिनभित्र उपस्थित भई लिखित रूपमा कारण देखाउन भनेको छ। साथै, अदालतले “खुद उपस्थित भई जवाफ दिनु पर्नेछ” भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि दिएको छ, जसको अर्थ डा. तिवारीले अरू कसैमार्फत जवाफ पठाउन सक्ने छैनन्।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि नागरिक स्तरबाट कारबाहीको माग सहित अदालतसम्म मुद्दा दर्ता हुनु आफैंमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रति नागरिक चेतना बढेको संकेत हो। यसले न केवल चिकित्सकीय उत्तरदायित्वको सवाल उठाउँछ, तर पेशागत मर्यादा र सेवा नैतिकता पनि चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघ स्वयंले विगतमा सेवा अवरुद्ध गर्ने, आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्दा व्यापक आलोचना खेपेको थियो। महासचिव तिवारीले स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा, र सेवा नीतिहरूमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै आएको पाइन्छ। तर हालैका व्यवहारहरू, उपस्थितिको नियमितता, र बिरामी सेवाप्रति देखाइएको गम्भीरता–यसले नै उनलाई कानुनी फन्दामा ल्याएको हो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अहिलेको मुद्दा व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत चरित्रको प्रतिनिधि विषय बनेको छ। अदालतले यस मुद्दामा गर्ने निर्णयले चिकित्सा पेशामा कार्यरतहरूलाई आफ्नो भूमिका कति जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ। साथै, यसले भविष्यमा चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनका गतिविधिमा अभिभावकीय नजर राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। सात दिनभित्र डा. तिवारीको जवाफपछि यो मुद्दा कुन दिशामा अघि बढ्छ, त्यो स्वास्थ्य नीति, चिकित्सा प्रशासन र न्यायिक क्षेत्र सबैको चासोको विषय बन्ने निश्चित छ।
