काठमाडौं, असार १८- उपभोक्ता अदालतले पछिल्ला दिनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध दिएको फैसलाप्रति राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले ठोस प्रमाण विना नै निर्णय सुनाइएका फैसलाहरूले चिकित्सा पेशामाथि अन्याय भएको भन्दै न्याय परिषद् समक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका अध्यक्ष प्राडा विकास गौचन र महासचिव डा. सम्राट पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा अदालतले पछिल्लो समय चिकित्सकीय लापरवाहीका नाममा जारी गरेको फैसलाहरूले चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी आरोपको भरमा ठोस सजाय तोकिएको भन्दै त्यसप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
“चिकित्सकीय निर्णय सन्दर्भमा वैज्ञानिक प्रमाण नहेरी गरिएको फैसला न त न्यायोचित छ, न त दीर्घकालीन रूपमा उचित,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
प्रमाणबिना दोषारोपणरु
संघका अनुसार हालसम्म उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूविरुद्ध दिएको केही फैसलामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विशेषज्ञ मूल्यांकन वा वैज्ञानिक विश्लेषण बिना नै क्षतिपूर्ति तोकिएको छ। यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई "न्यायको नाममा दण्डु दिएको महसुस गराएको उनीहरूको भनाइ छ।
संघको भनाइमा, “अदालतको भूमिका निष्पक्ष र प्रमाण–आधारित हुनुपर्ने हो। तर पछिल्ला आदेशहरूले चिकित्सक मात्र होइन, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफरजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।”
संविधान उल्लंघनको आरोप
संघले यो प्रक्रियालाई नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक विरुद्धको कदम मानेको छ। विशेष गरी धारा १६ मा उल्लेख गरिएको "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारू र धारा १८ मा रहेको" समानताको हकू को उल्लंघन भएको दाबी संघले गरेको छ।
संघको माग
राष्ट्रिय चिकित्सक संघले न्याय परिषद्समक्ष निम्न मागहरू राखेको छ ।
- चिकित्सकीय विषयमा फैसला गर्दा पूर्वविश्लेषण, प्रमाण र विशेषज्ञ रायलाई अनिवार्य बनाइयोस्।
- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको गरिमा र आत्मसम्मानको रक्षा गरियोस्।
- हाल भएका विवादित निर्णयहरूको पुनरावलोकन गरियोस्।
संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि यस्ता फैसला निरन्तर दोहोरिए, चिकित्सा सेवा दिनेमै डराउने अवस्था आउन सक्छ, जसले बिरामीको नै जीवन जोखिममा पार्न सक्छ।”
उपभोक्ता अदालतबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कारबाहीमा निष्पक्षता, प्रमाण र प्रक्रिया पालना नभएको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सक संघले चासो व्यक्त गरेको छ। संघको भनाइ अनुसार यस्ता एकतर्फी निर्णयहरू चिकित्सकको आत्मबल कमजोर बनाउने र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै संकटमा पार्ने खतरासमेत देखिएको छ।
अब न्याय परिषद्ले संघको ध्यानाकर्षणलाई कति गम्भीरतासाथ लिन्छ र चिकित्सा क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउने पहल गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले भविष्यमा ठोस प्रभाव पार्नेछ।
