काठमाडौँ, असार १७- स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएको लापरवाहीका घटनालाई लिएर उपभोक्ता अदालतले हालै चिकित्सक तथा अस्पतालहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्न थालेपछि चिकित्सक समुदाय आक्रोशित बनेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा संशोधनको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
संघले भनेको छ कि चिकित्सकीय लापरवाही सम्बन्धी उजुरीको छानबिन र निर्णयको अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई हुनु पर्ने हो। तर, पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूमाथि ठूला रकमको क्षतिपूर्ति निर्णय गर्दै आएकोप्रति उसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा सोमबार चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विभिन्न संघ-संस्थासँग परामर्श बैठक आयोजना गर्यो। बैठकमा विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरू, मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था (AFPMDC), औषधि उत्पादक संघ, नर्सिङ संघ, डेन्टल संघ लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकले निर्णय गरेको विरोध कार्यक्रमअनुसार आजदेखि आगामी ७२ घण्टा देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिनेछन्। यस्तै, आन्दोलनलाई समन्वय गर्न संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीको नेतृत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको छ, जसमा विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्।
बैठकले आगामी असार १९ गते पुनः छलफल गरी आन्दोलनको अर्को चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। साथै, सरोकारवाला सरकारी निकायहरूसँग निरन्तर संवाद गरी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
हालै उपभोक्ता अदालतले लापरवाही मुद्दामा कडा कदम चालेको छ। ओम अस्पतालमाथि ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र संलग्न चिकित्सकमाथि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल तथा चिकित्सकमाथि ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरिएको छ। यी निर्णयले चिकित्सक समुदायमा असन्तोष बढेको संघले जनाएको छ।
