काठमाडौं, असार १६- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा बढ्दो न्यायिक हस्तक्षेपको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को केही प्रावधानले चिकित्सा पेशामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल चिकित्सक संघ (नेचिसं) सहित विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले सरकारलाई तत्काल संशोधन गर्न दबाब दिएका छन्।

चिकित्सक संघको पहलमा सोमबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले ऐनको विवादास्पद व्यवस्थाहरू हटाउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। बैठकमा नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ संघ, औषधि उत्पादक संघ (एपोन), निजी अस्पतालहरूको संगठन (अफिन), निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघलगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कालो पट्टीसहित सेवा निरन्तर, तर चेतावनी कडा

संयुक्त आन्दोलनका पहिलो चरणमा मंगलबारदेखि ७२ घण्टा देशभरका अस्पतालहरूमा कालो पट्टी बाँधेर काम थालिएको छ। आकस्मिक सेवा, सघन उपचार (ICU) तथा प्रसूति सेवा भने प्रभावित नहुने चिकित्सक संघले स्पष्ट पारेको छ। तर, आन्दोलन चाँडै नसुल्झिए थप कडा रूप लिने चेतावनी दिइएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार, "हामीले उपचारमा लापरवाही नगर्ने हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी बुझेका छौँ, तर कानुनी असुरक्षाका बीच स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको छ।"

चिकित्सा पेशामाथि न्यायिक अतिक्रमणको आरोप

गत केही महिनायता उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विभिन्न मुद्दामा ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै आएको छ। ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र पछिल्लो पटक ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको घटनाले चिकित्सक समुदायलाई झस्काएको छ।

संघसंस्थाहरूको भनाइ छ उपभोक्ता ऐनले चिकित्सा पेसालाई व्यापारिक सेवाजस्तो ठानेर गलत व्याख्या गरेको छ। अदालतका आदेशहरूले 'चिकित्सा निर्णय र मानवीय त्रुटि' बीचको सन्तुलन नबुझीकन सजाय दिने प्रवृत्ति बढेको र यसले चिकित्सा क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने खतरा बढेको छ।

सात सदस्यीय कार्यदल गठन, रणनीति निर्माण सुरू

आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। कार्यदलमा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ संघ, डेन्टल संघ तथा औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरू छन्। कार्यदलले आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद गरी ऐनको संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने रणनीति बनाउनेछ।

सरकारको मौनता, चिकित्सक संघको आक्रोश

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म चिकित्सकहरूको आन्दोलन र मागबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएको संघले आरोप लगाएको छ। संघका पदाधिकारीहरू भन्छन्, “हामी कानुनी शासनको सम्मान गर्छौं, तर चिकित्सा पेशामा हुने निर्णय, त्रुटि वा जटिलताहरूलाई अपराधसरह व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण हो।”

संघले असार १९ गतेसम्म सरकारले कुनै ठोस पहल नगरे सामूहिक राजीनामा, श्वेतपत्र प्रकाशन, सेवा बहिष्कारजस्ता कडा कार्यक्रम अघि सारिने चेतावनीसमेत दिएको छ। त्यस दिन काठमाडौंमा सरोकारवाला महासभा आयोजना गरिने र त्यसपछि आन्दोलनको दोस्रो चरण तय गरिने छ।

स्वास्थ्य सेवा असुरक्षाको दाबी

स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी अनुसार, कानुनी असुरक्षा र डरका कारण धेरै चिकित्सकहरूले जटिल केसहरू लिन छाडेका छन्। "चिकित्सकलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिए उपचारको गुणस्तर झन् खस्कन्छ," एक वरिष्ठ डाक्टरले भने, “यसले अन्ततः बिरामीहरूलाई नै गम्भीर असर पार्छ।”

समानान्तर समाधान खोज्न आग्रह

स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गर्दै चिकित्सा पेशाको आत्मसम्मान, जोखिम र जटिलता बुझेर कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, वर्तमान ऐनले चिकित्सा काउन्सिलको अधिकारसमेत कमजोर पार्ने खालको छ, जसले संस्थागत नियमन प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ।

उपभोक्ता ऐन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संयुक्त आन्दोलनले चिकित्सा क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तत्काल संवाद र ऐनको पुनरावलोकन नगरे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने खतरा प्रस्ट देखिएको छ। सरकार र सरोकारवाला निकायहरू समयमै गम्भीर पहलमा नउत्रिए चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वासको संकट चुलिन सक्छ।