काठमाडौँ, असार १६- टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनीबाट २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। यससँगै बस्नेत अब धरौटी बुझाएर रिहा हुने कानुनी बाटो खुलेको छ।

टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित कुल १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम सेक्टरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। गत जेठ १ गते, अख्तियारले ‘टेरामक्स प्रणाली खरिद’ सम्बन्धी अनियमितता भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको एक प्रविधिक उपकरण हो, जसको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारको दावी अनुसार, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण भएको, र सार्वजनिक धनको दुरुपयोग भएको भन्ने प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

अदालतको आदेश र यसको प्रभाव

थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले अन्य अभियुक्तहरूमाथि पनि आ–आफ्नो भूमिकाका आधारमा धरौटी वा थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। बस्नेतको हकमा भने अदालतले सशर्त धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ, जसलाई उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लम्बिनु सामान्य हो, तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएका यस्ता आरोपहरू गम्भीर रूपमा लिइनु आवश्यक हुन्छ। यसरी उच्च पदस्थ नेताहरूविरुद्ध अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउनु पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दिशामा सकारात्मक संकेत मानिएको छ।

पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत अब धरौटी बुझाएर रिहा हुने भए पनि उनीसहित अन्य अभियुक्तहरूको मुद्दा विशेष अदालतमा अगाडि बढ्नेछ। कानुनी प्रक्रियामा दोष वा निर्दोष प्रमाणित हुने समयको विषय भए पनि यस्ता मुद्दाहरूले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता र सार्वजनिक धनको प्रयोगमा निगरानी कति आवश्यक छ भन्ने पुनः स्मरण गराएको छ।