काठमाडौँ, असार १६- सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। अबदेखि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा लिन ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र हुने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। यसअन्तर्गत अब निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ को रुपमा मान्यता दिइने छैन। यसअघि बीमितले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि निजी तथा सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि आफ्नो ‘प्रथम सम्पर्क’ गर्न सक्थे, तर अब त्यो सम्भव हुने छैन।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीका अनुसार, यो निर्णय स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधनको दफा ९(६) र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को पहिलो संशोधन अनुसार लिइएको हो। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य बीमाका लागि अब पहिलो सम्पर्क सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हुनुपर्नेछ। यसबाट कार्यक्रम सञ्चालन अझ पारदर्शी र अनियमितता रहित हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
बोर्डले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “२०७४ सालमा आएको बीमा ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार, बीमा सेवा सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा त्यस्तो कार्यान्वयनमा कमजोरी थियो।” बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनमा यो नीतिगत परिवर्तन गरिएको बताइएको छ।
यस निर्णयबाट बीमित नागरिकहरूलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा जानु पर्नेछ। धेरै ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), स्वास्थ्य चौकी (HP), अञ्चल/जिल्ला अस्पतालहरूलाई प्राथमिक सेवा बिन्दु मानिनेछ।
यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर र पहुँच सुधारमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बोर्डको विश्वास छ। साथै, निजी संस्थाबाट हुने सम्भावित अनियमितता र बीमामा देखिएको दोहोरो बिलिङ, अनावश्यक रिफरल, तथा सेवा दुरुपयोगलाई रोक्न पनि यसले सहयोग गर्नेछ।
तर, नयाँ व्यवस्थाले केही चुनौती पनि निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ। हाल धेरै नागरिकहरू निजी स्वास्थ्य संस्था नै पहुँचयोग्य भएको महसुस गर्ने गर्छन्। ग्रामीण भेगमा सरकारी संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति र औषधिको अभाव हुँदा सेवा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति लागू गर्दा सबै तहका नागरिकहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारी संस्थाहरूलाई पूर्वतयारीका साथ लैजानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकारले सन् २०१६ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको हो। यसको मूल उद्देश्य सबै नेपाली नागरिकलाई समान, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। अहिले देशभर करिब ८० लाखभन्दा बढी नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। नयाँ निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमाको दिगोपन, सेवा अनुशासन, र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी थप जानकारी वा प्रतिक्रिया दिन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वेबसाइट वा सम्बन्धित सरकारी अस्पतालहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ बताइएकाे छ ।
