काठमाडौँ, असार १५- सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको लिखित सहमतिअनुसार असार १५ भित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित नगरेपछि यो विषय फेरि अन्योलमा परेको छ। सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण सरकारमाथि विश्वास संकट सिर्जना भएको भन्दै शिक्षक वृत्तले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गत चैतमा भएको २९ दिने आन्दोलनपश्चात सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, र संसदीय समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाको हस्ताक्षर थियो। सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई २०८२ असार १५ भित्र संसदबाट पारित गरिने उल्लेख थियो।

तर, असार १५ गतेको संघीय संसद् बैठकको कार्यसूचीमा शिक्षा विधेयक समावेश नभएपछि उक्त सहमति स्वतः उलङ्घन भएको स्पष्ट देखिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई मात्र कार्यसूचीमा राखेर पारित गर्ने तयारी गरिएको संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन्।

शिक्षक पक्षको निराशाः ‘सहमति कागजमै सीमित’
शिक्षक महासंघले लामो आन्दोलनपछि सरकारबाट प्राप्त गरेको सहमतिलाई ऐतिहासिक कदम मानेको थियो। तर विधेयकमा भएको ढिलाइले सो सहमति अब कागजी आश्वासनमा सीमित हुने खतरा देखिएको छ।

महासंघका एक वरिष्ठ सदस्य भन्छन्, “असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्नु सरकारको प्रतिबद्धता थियो। समितिबाट विधेयक पारित नगरिनु सहमतिप्रति सरकारको गम्भीरता नदेखिएको संकेत हो।” उनले थपे, “यो केवल प्राविधिक ढिलाइ होइन, सरकारको इच्छाशक्तिको परीक्षा हो।”

शिक्षक महासंघले यसअघि पनि पटक–पटक संसदमा दबाब दिँदै समितिमा अड्किएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो।

विधेयक संसदको प्राथमिकतामा पर्न सकेन
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका केही सदस्यहरूले विधेयकप्रति चासो देखाए पनि राजनीतिक दलहरूबीच पूर्ण सहमति नहुनुले प्रक्रिया अड्किएको बताइएको छ। यसै कारण असार ३ गतेका लागि तय भएको कार्यसूची पनि संसद अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। रास्वपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन।

श्रोतका अनुसार विधेयकको केही विवादास्पद बुँदामा दलहरूबीच मतभेद कायमै छन्, जसका कारण समितिमा बहस लामो खिचिएको हो। तथापि, शिक्षकमाथि प्रभाव पर्ने विधेयकमा समयमै निर्णय नगर्नु प्रशासनिक लापरवाही वा राजनीतिक प्राथमिकता अभाव भएको टिप्पणी आम शिक्षाविद् र संघीय शिक्षक समुदायबाट आएको छ।

अब के हुन्छ?
विधेयक समितिबाट पारित भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने प्रक्रिया रहन्छ। तर अहिलेसम्म समितिमै अल्झिएर बसेको विधेयकलाई संसदको आगामी बैठकहरूमा कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने अनिश्चित छ।

शिक्षक महासंघले भने सरकारलाई चेतावनी दिने सुरमा छ। महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, “हामीले संयमता अपनाइरहेका छौँ। तर पटक–पटक सहमति उलङ्घन भयो भने शिक्षण पेशामाथि चलखेल भएको ठान्न बाध्य हुनेछौँ।”

सरकार र शिक्षक महासंघबीचको लिखित समझदारी उलङ्घन भएको पहिलो ठोस उदाहरण बनेको छ विद्यालय शिक्षा विधेयकको विलम्ब। शिक्षा सुधारका नाममा ल्याइएको विधेयकको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रशासनिक सुस्तता, राजनीतिक द्वन्द्व र कमजोरीपूर्ण कार्यनयनले ओझेलमा परेको छ।

यदि शीघ्र विधेयक अघि नबढाइयो भने शिक्षक समुदायमा पुनः असन्तोष चुलिन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। सहमतिहरूको सम्मान र कार्यान्वयन सरकारको नैतिक जिम्मेवारी भएकाले अबको चालले मात्र सम्वेदनशील शिक्षाक्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन सक्नेछ।