काठमाडौं, असार ११— विशेष अदालतको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा ३५ लाख धरौटीको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेश विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको हो ।

अदालतले पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बद्ध जग्गा सौदाबारे भ्रष्टाचारको आरोप अनुसन्धान गर्दा ठोस प्रमाण जुटाउन आवश्यक देखिएको बताएको हो। धरौटी माग्न गठित प्रक्रिया विशेष अदालत ऐनको दफा ७(घ) अनुसार गरिएको हो – जुनमा औचित्य सँगत भएमा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न सकिने व्यवस्था हुन्छ । अदालतले माधव नेपालको उच्च पद–हैसियत र निर्णय निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै पर्याप्त धरौटी रकम तोकेको हो ।

२०७५ चैतमा पतञ्जलि जग्गा सौदाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उजुरीले जग्गा अयोग्य ढंगले लिएको, मापदण्ड विपरीत बिक्री गरेको र सरकारी कोषमा घाटा पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारले रु १८.५५ करोड क्षतिपूर्ति सहित १३ वर्ष जेल सजाय माग गरेको थियो । अदालतले धरौटी रकम ३५ लाख तोकेको छ र धरौटी बुझाएसँगै नेपाल बुधबार नै घर जान सक्नेछ 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मार्फत पतञ्जलिलाई जग्गा स्वीकृति दिएको र हदबन्दी उल्लंघन गराएको आरोप। निजी फण्डको नाफा हेतुले सरकारी निर्णयहरू प्रयोग गरेको आरोप। उच्च पदको प्रभाव प्रयोग गरेर सरकारी अधिकारीहरूलाई दबाब दिई फैसला गराएको आरोप छ । धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रिया पूरा भएपछि, विशेष अदालतले धमिलो प्रमाण संकलन गरी पुनः अनुसन्धान र सुनुवाइ अघि बढाउने अपेक्षा छ।माधव नेपालले अदालतमा आफ्नो बयान दिने क्रममा “म कुनै गैरकानुनी काममा संलग्न छैन” भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

यो प्रकरण नेपालमा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि पहलीपटक भ्रष्टाचार अदालत–मञ्चमा उभ्याइएको मौलिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। रु ३५ लाख धरौटीले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र बनाउने दिशामा कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्छ अब अदालतले हेर्ने विषय हो। यो मुद्दा निश्चित रूपमा नेपाली राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा नयॉ आयाम थप्ने संभावना बोकेको छ।