काठमाण्डाै: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनकाे प्रारम्भिक अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेकी हुन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनिया, हिरा बहादुर महर्जनसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदन गत चैत्र २८ गते सार्बजनिक गरिएको थियो।

आयोगले कारवाही सिफारिस गरेकाहरुमा तीर्थराज खनियाँ, तत्कालिन उपकूलपति, सुधा त्रिपाठी, तत्कालिन रेक्टर, डिल्ली उप्रेती तत्कालिन रजिष्ट्रार, लोकमान सिंह कार्की, हिराबहादुर महर्जन,पूर्व उपकूलपति,  डा. नीलमणि उपाध्याय, पूर्व रजिष्ट्रार–मेडिकल काउन्सिल, डा. प्रकाशराज न्यौपाने, पूर्व प्रमुख–भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, डा चीनबहादुर (सीबी) पुन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक– वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, डा.बीपी दास (बलभद्र दास), पूर्व उपकूलपति–वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्व अध्यक्ष– नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेका छन्।

त्यस्तै प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. के बी. राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, डा. सि.डी. चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेश कुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. ओजस्वी नेपाल, प्रा. डा. करवीरनाथ योगी, प्रा. डा. ज्योति शर्मा, प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा.परशुराम मिश्र, प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेती, प्रल्हाद पन्त, त्रिवि, डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ,  ताराप्रसाद सापकोटा, डिन, कानून संकाय-त्रिवि, रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय- त्रिवि. राजेन्द्र पौडेल, त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य, हरि पराजुली, डा. रामकण्ठ माकाजु, उपकूलपति- काठमाडौं विश्वविद्यालय र डा अंकुर साह, सदस्य, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेका छन्। 

यो पनिः चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक, ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस