काठमाडौँ, २०८२ भाद्र १- निःसन्तान व्यवस्थापन सेवाका लागि अब सेवा शुल्क सरकारले तोक्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको “निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” अनुसार निःसन्तान उपचार सेवा प्रदान गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउनेछन् । यदि कुनै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरी दर्ता नवीकरणसमेत खारेज गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

नयाँ मापदण्डले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै सन्दर्भमा, गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सेवा शुल्कमा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मापदण्डको दफा १६ को उपदफा (४) अनुसार, यस्ता नागरिकहरूले कुल सेवा शुल्कको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ ।

मापदण्डले विशेषगरी नेपालमा बढ्दो निःसन्तान समस्याको पहिचान, रोकथाम र उपचारलाई सहज बनाउन खोजेको छ । यसले संविधानमा उल्लेखित प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्डले सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, औजार, उपकरण र अन्य व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत नियमहरू पनि तोकेको छ । यसले उपचारको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र सेवाग्राहीलाई सही जानकारीका साथै सुरक्षित उपचार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आई.भी.एफ. विशेषज्ञ चिकित्सक र इम्ब्रायोलोजिस्ट लगायतका जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक एवं फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यसले भविष्यमा निःसन्तान उपचारका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

मापदण्डले आई.यू.आई. र आई.भी.एफ. सेवा प्रदान गर्ने गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड सुरु भएपछि यस्ता सेवा दिइरहेका संस्थाहरूले ९० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ र मापदण्ड पूरा गर्न १८० दिनसम्मको समय पाउनेछन् ।

यदि नवीकरणका लागि निवेदन नदिए वा मापदण्ड पूरा नगरेमा सेवा बन्द गर्न सकिने चेतावनी पनि मापदण्डमा दिइएको छ । यसले गर्दा, निःसन्तान उपचार सेवालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्नेछ। समग्रमा, नयाँ मापदण्डले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्दै सेवाग्राहीको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ। विशेषगरी शुल्क निर्धारण र निःशुल्क सेवाको व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर दम्पतीहरूका लागि उपचारको आशा जगाएको छ।