काठमाडौँ, २०८२ भाद्र १- चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राईभेट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस सिट १०० बाट १३० पुर्याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले आपत्ति जनाएको छ। अभियानले यस निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योलता बढाउने र गुणस्तरभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरिनु अनुचित भएको बताएको छ।
संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, महासचिव सौगात पाण्डे र सदस्य धनबहादुर तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि केही स्कॉलरशिप सिट बढ्नु सकारात्मक भए पनि, पहिले नै विद्यार्थी नपुगेका फैकल्टीमा थप कोटा थप्नुलाई गम्भीर चिन्ताको विषय ठहरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “५०-६० लाख खर्च गरेर ४०-५० हजार तलबमा चिकित्सक काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तै, १०-१५ लाख खर्च गरेर १५-२० हजार तलबमा नर्सिङ पेसामा जागिर गर्न बाध्य छन्। यसरी श्रमशोषण बढ्दै गएर अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जागिर र भविष्यको सुरक्षाको अभावमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्।”
अभियानले चेतावनी दिएका छन् कि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने सट्टा केही बिचौलियाहरू व्यवसायिक लाभमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा सरकारी निकायका केही नेताहरू बिचौलियासँग कमिसनका लागि सम्बन्धित रहेको आरोप समेत लगाइएको छ।
अभियानले भनेका छन्, “अबैज्ञानिक र अनियन्त्रित रूपमा सिट वृद्धि गरिँदा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति बेरोजगार, श्रमशोषित र विदेश पलायन हुने निश्चित छ।”
संघर्ष अभियानले निजी बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न, सरकारी मेडिकल कलेजमा लगानी बढाउन, गुणस्तर सुधार गर्न र सामान्य वर्गको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
