काठमाडौँ, २०८२ साउन ३०- चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो निर्णय अनुसार, यस वर्ष सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सिट संख्या यथावत रहने भएको छ। आयोगले निजी मेडिकल कलेज र दुई नयाँ सरकारी संस्थामा मात्र सिट थप गर्ने निर्णय गरेपछि, पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट नबढाउने कारणबारे प्रश्न उठेका छन्।

आयोगको एक पदाधिकारीका अनुसार, प्रारम्भिक छलफलमा सरकारी मेडिकल कलेजमै बढी सिट थप्ने प्रस्ताव थियो। तर, मापदण्ड पुगेका संस्थामा सिट विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नआएपछि यो योजना रोकिएको हो। “५० सिट थप्दा मात्रै सरकारलाई वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान भयो, तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभएको कारण स्वीकृति दिएन,” उनले स्पष्ट पारे।

यस वर्ष आयोगले हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजमा ५०-५० गरी १०० नयाँ सरकारी सिट थपेको छ। साथै, निजी मेडिकल कलेजहरुमा समेत मिलाएर एमबीबीएसका लागि कुल ४९५ सिट थपिएका छन्।

हाल सरकारी तर्फ त्रिवि अन्तर्गत महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यी सबै संस्थामा अघिल्लो वर्षको सिट संख्या जस्तै कायम राखिएको छ।

यो परिस्थितिले स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सरकारी पक्षको प्राथमिकता कमजोर देखिएको भन्दै केही विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, स्रोतको अभाव देखाएर सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट नबढाउँदा ग्रामीण र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूको अवसर अझ सीमित हुने जोखिम छ।