काठमाडौँ, २०८२ साउन २८- चिकित्सा शिक्षा आयोगको एमबीबीएस सिट र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई उच्चस्तरीय समितिले दिएको स्पष्ट सिफारिसको अवमूल्यन गर्दै आयोगकै पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरित कदम चालेको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोग निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले सिट र शुल्क दुवै विषयमा स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले सिफारिस गरेअनुसार, शुल्क अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ तोक्ने र कलेजको पूर्वाधारअनुसार सिट संख्या बढीमा १५० दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
तर आयोगकै उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले प्रतिवेदनमा समावेश शुल्कसम्बन्धी सिफारिस हटाएर सिर्फ सिट संख्या मात्र एजेन्डा बनाएको बुझिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञा मात्र नभई स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
माफिया दबाब र आन्तरिक चलखेल
स्रोतका अनुसार, नेपालमा निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा हुने व्यावसायिक चलखेल र माफियाको दबाबले आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता मात्र नभई ‘कु’ गरिएको हो। आलोचकहरूले यस कदमलाई विद्यार्थीको हितभन्दा बाहिरी व्यापार र लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रयासको रूपमा देखिरहेका छन्।
निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान र आन्तरिक दबाबका कारण नैतिक, राजनीतिक र पदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेपछि, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी, उपाध्यक्ष झा माथि पनि चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
एजेन्डा विवाद र सरोकारवालाको धारणा
उपाध्यक्ष झा कुनै हालतमा शुल्क नबढाउने पक्षमा रहेका छन्। तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने, “सिट र शुल्क नङ मासुको सम्बन्ध जस्तै हो, यसलाई कहिल्यै छुट्याएर लाद्न सकिँदैन। समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय हुने अपेक्षा छ।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमानुसार, राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा प्रति वर्ष शुल्क समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यस पटक शुल्कसम्बन्धी सिफारिस बैठकको एजेन्डाबाट हटाइएकोमा सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विश्लेषकहरूले यो विवादलाई निजी लाभ र सरकारी निर्देशनबीचको द्वन्द्वका रूपमा विश्लेषण गर्दै, आगामी बैठकमा उपाध्यक्ष झाको कदम र बैठक निर्णयले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, आयोगको २१औँ बैठकमा सिट संख्या १३० सम्म लैजानेसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमा आउने तयारी भइरहेको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष झाले नैतिक आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि पदमा रहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताइएको छ।
