काठमाडौँ, २०८२ साउन २७- सर्वोच्च अदालतले एचआइभी सम्बन्धी कानुन बनाउन २०६७ सालमै निर्देशन दिएको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझैसम्म ठोस पहल अघि बढाएको छैन। अदालतको आदेशलाई १५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कानुन निर्माण प्रक्रियाको ढिलाइबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीका अनुसार अहिलेसम्म एचआइभी विधेयकको अवधारणापत्र समेत तयार भएको छैन। कानुन निर्माणको पहिलो चरण अवधारणापत्र तयार पार्नु भए पनि यस विषयमा कुनै प्रगति नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे।
रेग्मीका भनाइमा, यो विधेयक निर्माणको पहल राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट हुनुपर्ने हो। तर केन्द्रले कानुन बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ। यसबीचमा दातृ निकायको सहयोगमा केही संघ संस्थाले छुट्टै कार्य गर्दै आएको सुनिए पनि सरकारी संरचनामा त्यो औपचारिक रूपमा समेटिएको छैन।
अदालतले एचआइभी संक्रमितहरूलाई हुने सामाजिक भेदभाव कम गर्न कानुन आवश्यक ठहर गर्दै तत्काल विधेयक तयार पार्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी तर्फबाट प्रारम्भिक प्रक्रिया समेत सुरु नभएकाले आदेशको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
यसैबीच, क्षयरोग, एचआइभी र मलेरियाका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउने कि एउटै विधेयकमा समेट्ने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालयभित्र अनिश्चितता देखिएको छ। कानुन निर्माणको ढिलाइले एचआइभी प्रभावित समुदाय अझै पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित रहेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
