काठमाडौँ, २०८२ साउन २७- प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अहिले राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि यो उमेर हद ५८ वर्ष रहेको थियो। विधेयकअनुसार अवकाशको उमेर हद क्रमशः ५८ बाट ६० वर्षसम्म तीन वर्षमा विस्तार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, विधेयक पारित भएपछि नै ५८ वर्षबाट सिधै ५९ वर्षमा उमेर हद बढाउने प्रयासमा चलखेल भएको समाचार तथा विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्। स्थानीय कर्मचारी, नीति विश्लेषक र विपक्षी नेताहरू यसलाई अनियमित र पक्षपाती मानेका छन्।

लोक सेवा आयोगले भने उमेर हद विस्तार गर्दा काम गर्ने मोडालिटी सहित २ वर्षसम्म चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगको प्रस्तावअनुसार पहिलो ६ महिना, दोस्रो १ वर्ष र अन्तिम ६ महिना गरी कुल २ वर्ष विस्तार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। तर, विधेयकमा सोही प्रक्रिया लागू नभई एकै पटक ५९ वर्ष लागू गर्ने चलखेल भइरहेको देखिएको छ।

विश्लेषकहरूले यो ‘बोनस’ उमेर हद विस्तार अनैतिक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा असमानता ल्याउने कारणले गलत निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्। किनभने तत्काल यस्तो किस्ताबन्दीमा उमेर हद बढाउनु निजामती सेवा ऐन र कर्मचारीको हितमा नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा निजामती सेवा ऐन २०१३ र २०२१ मा अवकाश उमेर ६० वर्ष नै राखिएको थियो। तर, २०४९ सालको ऐनले ६० वर्षको उमेर हदलाई ५८ वर्षमा झारेको थियो। पछिल्लो विधेयकले पुरानो व्यवस्था ६० वर्षमा फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको हो।

हालको विधेयक अनुसार, विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूले नै अवकाश पाउनेछन्। अर्को वर्षदेखि क्रमशः उमेर हद ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ।

यो विधेयक लागू हुने वित्तिकै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकणमणि दबाडी लगायत ५०-६० जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका जागिर अवधि कम्तीमा एक वर्ष लम्बिनेछन्। यसले कर्मचारीको बढुवा, सेवा संरचना र कार्यक्षमतामा प्रभाव पर्ने आशंका छ।

विशेषतः मुख्यसचिव अर्याल मंसिर १० गते, गृहसचिव दबाडी पनि त्यही दिन अवकाश हुँदैछन्। ऊर्जा, जलस्रोत, कानुन, योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पनि यस वर्ष अवकाश हुनुपर्ने तर विधेयकका कारण काम गर्ने अवधि लम्बिने अवस्थामा छन्।

नयाँ उमेर हदले पुरुष ३५ वर्ष र महिला ४० वर्ष पुगेका नयाँ उम्मेदवारहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्न सक्ने भनी धेरैले विरोध गरेका छन्। करीब ४ लाख परीक्षार्थीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने र २०-२५ हजार नयाँ भर्ना रोकिने खतरा बढेको छ।

अर्कोतिर, करिब २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू बढुवाको पर्खाइमा छन्। उमेर हद विस्तार र जागिर अवधि लम्बिएसँगै बढुवा प्रक्रिया र करियर प्रगति प्रभावित हुने देखिएको छ। यसले कर्मचारीहरू बीच द्वन्द्व र असन्तुष्टि बढाउने सम्भावना पनि छ।

कर्मचारीहरूको उमेर हद तथा सेवा अवधिको यस किसिमको अचानक फेरबदलले संस्थागत शृंखला (Chain of Command) मा समस्या ल्याउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौती निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ। कर्मचारी वर्गमा विभाजन र असमानता देखिनसक्ने भएकाले यसबारे तत्काल सचेत र सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको बताइएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उमेर हदबारे प्रस्तावित सुधार आवश्यक भएपनि, त्यसलाई चरणबद्ध र न्यायसंगत रुपमा लागू नगरी एकै पटक किस्ताबन्दीमा लागू गर्ने प्रयासमा भ्रष्टाचार र चलखेल भएको गम्भीर आरोप उठेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने, नभए कर्मचारी आन्दोलन र संस्थागत संकट निम्तिने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

सरकारलाई सुझाव छ कि निजामती सेवा सुधार र अवकाश उमेरबारे नीति स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको हित र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, सेवा प्रवाहमा अवरोध र कर्मचारी वर्गमा असन्तुष्टिका थप समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ।

यो विषयमा स्वच्छ र पारदर्शी निर्णय लिएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई मजबुत बनाउनु नै सबै सरोकारवालाको साझा उद्देश्य हुनुपर्दछ।