काठमाडौँ, २०८२ साउन २७- नेपालमा एचआईभी रोकथामका लागि अत्यावश्यक सामग्री, विशेषगरी लुब्रिकेन्ट र प्रि-एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस (PrEP) को अभाव गम्भीर चरणमा पुगेको छ । यो अभावले यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूलाई ठप्प पार्ने खतरा बढाएको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यो समस्या अमेरिकन राष्ट्रपति आपतकालीन योजना (PEPFAR) अन्तर्गत यूएसएआईडीमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको सहयोग अचानक रोकिनुबाट सुरु भएको हो। विगतमा एफएचआई ३६० मार्फत मुलुकभरका पहुँच केन्द्रहरूमा यस्ता सामग्री वितरण भइरहेका थिए । सहयोग रोकिएसँगै प्रेप र लुब्रिकेन्ट दुवैको भण्डार तीव्र गतिमा सकिँदै गइरहेको, र यसले एचआईभी संक्रमण पुनः बढ्ने खतरा उच्च बनाएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सरकारी दृष्टिकोण र चुनौती
राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा अनुसार सरकारले एआरटी (ART) केन्द्रमार्फत कन्डोम आपूर्ति गरिरहेको भए पनि लुब्रिकेन्ट र प्रेप खरिद गर्ने व्यवस्था राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा पर्छैन। “यो अभाव यूएसएआईडीको सहयोग बन्द भएको कारण हो, कन्डोम आपूर्तिमा भने ठूलो समस्या छैन,” उनले काठमाडौँमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको “यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि एचआईभी सेवामा देखिएको अभाव” विषयक राष्ट्रिय परामर्शमा बताए।
डा. शर्माले एआरटी केन्द्रहरूमा कुनै पनि समुदायप्रति भेदभाव नगर्ने दाबी गर्दै, यदि त्यस्तो घटना भए प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह गरे। साथै, दीर्घकालीन रूपमा दातामुक्त सेवा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला निकायको साझा प्रयास अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
समुदायमा प्रत्यक्ष असर
‘यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हककेन्द्रित एचआईभी प्रतिक्रिया’ शीर्षकको पोजिसन पेपर प्रस्तुत गर्दै परामर्शदाता प्रभुराज पौड्यालले २१ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका लक्षित कार्यक्रमहरू बन्द भएपछि outreach, STI व्यवस्थापन, सामुदायिक नेतृत्वमा परीक्षण, नयाँ संक्रमितको एआरटीमा पहुँच, प्रेप आपूर्ति र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवामा ठुलो खाडल परेको बताए।
बारा जिल्लाको उदाहरण दिँदै उनले २० हजारभन्दा बढी MSM र ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिले निरन्तर सेवा पाउँदै आएकोमा हाल लुब्रिकेन्ट पूर्ण रूपमा अभाव भएको र कन्डोम वितरण पनि एकजनालाई एक प्याकेटमा सीमित गर्नुपरेको उल्लेख गरे। केहीले प्रेप उपचार नै बन्द गर्नुपरेको र यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको चेतावनी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सहकार्य
एशिया प्यासिफिक कोएलिशन अन मेल सेक्शुअल हेल्थ (APCOM) का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत नुमान अफिफीले थाइल्यान्ड, नेपाललगायत एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा एचआईभी प्रतिक्रियामा लगानी घट्दै गएको बताए। उनले नोभेम्बरमा बैंककमा हुने वार्षिक सम्मेलनमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीसँग साझेदारी गर्दै सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने घोषणा गरे।
तात्कालिक समाधानको आवश्यकता
यूएनडीपीकी प्रतिनिधि बिन्दा मगरले अचानक सहयोग रोकिँदा उत्पन्न चुनौती समाधान गर्न सरकार, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले यो मुद्दा आगामी ग्लोबल फन्ड बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइने प्रतिबद्धता जनाइन्।
एएचएफ नेपालका राष्ट्रिय संयोजक दिव्यराज जोशीले सेवामा पहुँच रोक्नु अपराध भएको उल्लेख गर्दै, आजको छलफलबाट समाधानको बाटो खुल्ने आशा व्यक्त गरे।
संकटको गम्भीरता
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालका अनुसार, “गत आठ महिनादेखि परीक्षण बन्द छ, एचआईभी संक्रमितहरूलाई कहाँ जाने भन्ने अन्योल छ।” उनले लुब्रिकेन्ट, प्रेप र कन्डोमको अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिइन् र स्थानीय प्रदेश सरकारको सहकार्यमा एआरटी केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्न जोड दिइन्।
अवस्था नथामिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट
बैठकमा सरोकारवालाहरूले तत्काल सेवा पुनःस्थापना, वैकल्पिक स्रोत खोजी, समुदायको सक्रिय सहभागिता र भेदभावविरुद्ध अभियान सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। सहभागीहरूको भनाइमा, आवश्यक कदम नचालिए दुई दशकमा हासिल प्रगति गुम्ने मात्र होइन, एचआईभी संक्रमण दर पुनः बढ्ने र मानसिक स्वास्थ्य संकट गहिरिने खतरा छ।
यो राष्ट्रिय परामर्श बैठकलाई यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि एचआईभी सेवा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानको दिशामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइएको छ।
