काठमाडौँ, २०८२ साउन २७- वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले मेडिकल कलेजहरूको भर्ना सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी तत्काल रोकेर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर जोगाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिट र शुल्क यथावत राख्न आग्रह गर्दै, माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

डा. केसीका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सबै नेपालीको प्राकृतिक अधिकार हो। तर नेताहरू, माफिया र आर्थिक स्वार्थ समूहको मिलेमतोका कारण यो अधिकारमा व्यापक कटौती भएको उनको आरोप छ। “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मुख्य आधार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा हो,” उनले भने, “विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्दा शिक्षाको स्तर घट्छ, बढ्दैन।”

उनले चार दशक अघिदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी वृद्धि नगरेकाले ग्रामीण भेगमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको गम्भीर अभाव रहेको बताए। यसैबीच, हजारौँ योग्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।

नेपाल समाजवादोन्मुख संविधान भएको देश भए पनि सरकारी मेडिकल शैक्षिक संस्थानको संख्या न्यून र निजी संस्थानको संख्या अत्यधिक भएको डा. केसीको भनाइ छ। पुँजीवादी विकसित मुलुकमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षा गैरनाफामूलक सेवा क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन हुने गरेकोमा, नेपालमा भने नेताहरू, माफिया र निजी स्वार्थी समूहको दबाबमा यी क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण भएको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार, मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगेका निजी कलेजहरू च्याउझैँ उम्रिनु, शुल्क र सिट मनपरी तोक्नु, र सरकारी संस्थानको विस्तारमा रोक लगाउनु यी सबैले शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई महँगो, सहरकेन्द्रित र आम जनताको पहुँचबाहिर पुर्‍याएको छ।

प्रा. डा. केसीले करिब दुई दशकको संघर्षपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको र त्यसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको उल्लेख गरे। आयोगले मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्दै मेरिटका आधारमा भर्ना सुनिश्चित गर्ने, छात्रवृत्ति संख्या बढाउने, सिटको सीमा तोक्ने र शुल्क नियन्त्रण गर्ने जस्ता सुधारात्मक कदम चालेको उनले स्मरण गराए।

यी सुधारका कारण सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या केही बढ्नुका साथै गाउँ गरिबसम्म विशेष स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार आएको उनको दाबी छ। यस्तै, न्यूनतम योग्यता तोकेपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको र शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमिक सुधार आएको उनले बताए। तर हाल देखिएको सरकारी हस्तक्षेपका कारण यी उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ।

डा. केसीले प्रधानमन्त्री स्वयंले ऐन विपरीत आयोगका कार्यकारी प्रमुखलाई पन्छाएर हतारमा भर्ना सिट बढाउने समिति गठन गरेको दाबी गरे। यसबाट प्रधानमन्त्रीको स्वार्थपरक उद्देश्य स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ। “भर्ना सिट संख्या बढाउने निर्णयले केवल मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर मात्र होइन, आम जनताको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,” उनले भने, “त्यसैले यस्तो कपट र षड्यन्त्र हामी कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं।”

उनले इलाम उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी वृद्धि, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्ड लागू गर्ने, र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्ने माग गरेका छन्। साथै, २०८५ सालदेखि मेडिकल शिक्षा पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न पनि जोड दिएका छन्।

डा. केसीले सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गर्दै भने “हामीले विगतमा पनि गुणस्तरीय, सस्तो र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरेका छौं। यदि यसपटक पनि सरकार गलत बाटोमा अघि बढ्ने हो भने, हामी सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”

यस्तो छ प्रेश विज्ञप्ती