काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २५- पाटन उच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागलाई सरकारको स्वीकृति र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी कुनै पनि औषधिको मूल्य घटबढ गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलामा औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम मूल्य निर्धारणको अधिकार भए पनि त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुने र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतले औषधि व्यवस्था विभागले २०७५ सालदेखि ‘मूल्य समायोजन’को नाममा महानिर्देशकको तजविजमा मूल्य निर्धारण गर्दै आएको कार्य कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै यस्तो प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो। फैसलामा विभागले आवश्यक कार्यविधि पूरा नगरी मूल्य निर्धारण गरेको प्रमाण फाइलमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब औषधिको मूल्य निर्धारण वा समायोजनका हरेक निर्णयमा सरकारको स्वीकृति र राजपत्रमा प्रकाशनको बाध्यता रहनेछ।
उक्त विषयमा लामो समयदेखि समाचार सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। प्राप्त विवरणअनुसार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको निर्णयका कारण करिब २,४०० भन्दा बढी औषधिको मूल्य अनधिकृत रूपमा बढेको आरोप लागेको छ। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाले पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन।
यो फैसलाले अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबिन र कानूनी कारबाही अघि बढाउन थप दबाब परेको बताइन्छ।
उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठ
