काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २५- देशभरका १४ संघीय अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा शक्तिशाली निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको *एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८२* को प्रारम्भिक मस्यौदामा ११ सदस्यीय निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यस समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव रहनेछन् भने सदस्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र क्षेत्रमा अनुभवी विज्ञ, तथा उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू रहने प्रस्ताव छ।

समितिको सदस्य-सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार निर्देशक समितिले अस्पतालहरूमा नीतिगत निर्देशन, समन्वय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, बिरामी सुरक्षा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, तथा अस्पतालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्ता जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। साथै, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, अस्पताल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, फोहोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवामा नवीन प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने काम पनि यसकै जिम्मामा पर्नेछ।

समितिलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूलाई बैठकमा बोलाउने र उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने अधिकार हुनेछ। सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको रहने प्रस्ताव छ।

मस्यौदामा हालका अस्पताल विकास समितिलाई खारेज गरी ‘व्यवस्थापन समिति’ बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सात सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयद्वारा नियुक्त व्यक्ति हुनेछन् भने सदस्यमा अस्पताल प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नर्सिङ विभाग प्रमुख, वरिष्ठ चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकारका प्रतिनिधि र स्थानीय समाजसेवी रहने प्रावधान प्रस्तावित छ।

एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा