काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २४- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालद्वारा आयोजित ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले आयोगको संरचना, अधिकार र कार्यविधि समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले सरकारले मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने तर प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने कमजोरी हटाउनुपर्ने बताए। उनले निजी र सरकारी मेडिकल कलेजको सञ्चालन प्रकृतिमा स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने र सरकारी कलेजलाई नाफारहित तर गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू लिलादेवी लिम्बु, चन्दा कार्की र ईश्वरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षामा विकृति अन्त्य गर्दै क्षेत्रीय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले निजी मात्र नभई सरकारी कलेजको नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
न्याम्सका उपकुलपति प्रा. डा. भूपेन्द्र बस्नेतले नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको भए पनि गुणस्तरमा अझ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ति विदेशतर्फ पलायन भइरहेका कारण त्यसलाई रोक्ने रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई ‘हब’को रूपमा विकास गर्न र जनशक्ति आवश्यकता तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा. मनोज हुमागाईंले सिट संख्या र शुल्क निर्धारणका आधार पारदर्शी बनाउनुपर्ने र प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालयले नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आयोगका निर्देशक प्रा. डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले गुणस्तर सुनिश्चितका लागि नयाँ पाठ्यक्रम मापदण्ड र परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर चिकित्सा पर्यटनमार्फत ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाको दृष्टिले नेपालमा चिकित्सा अध्ययनका लागि पर्याप्त सम्भावना छ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र नियामक निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाएर मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले।
