काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २१- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलोपटक आन्तरिक आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई स्पष्ट, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। साउन १३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत यो कार्यविधिलाई मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासनमा सुधार ल्याउने निर्णायक प्रयासको रुपमा लिएको छ।
लेखा शाखाको पहलमा तयार पारिएको कार्यविधिले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू विभाग, अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूको बजेट तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन, तालिम संचालन, बेरुजु नियन्त्रण, औषधि खरिदलगायतका कामलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनेछ। यसले कार्यसम्पादनलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अब कुनै पनि आर्थिक निर्णय स्पष्ट मापदण्डविना गर्न नपाइने र अनुगमन कडा गरिनेछ। उनले बताए अनुसार, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सबै केन्द्रीय निकायहरूले समेत यो कार्यविधि पालना गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिको संरचना
१५ वटा परिच्छेद, ९३ दफा, ६० अनुसूची र ९ वटा फारममार्फत कार्यविधि संरचित छ। यसमा बजेट संशोधन प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, जिन्सी सम्पत्ति व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, र सरुवा प्रणालीमा समेत स्पष्टता ल्याइएको छ।
कानुनी आधार र सिफारिस
यो कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२(१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको सिफारिसमा तयार गरिएको हो। यसले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता सुनिश्चित गर्नुका साथै सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।
प्रशासनिक सुधारमा समेत फड्को
मन्त्रालयका उपसचिव गोपी भण्डारीका अनुसार, कार्यविधिको लागूले केवल आर्थिक पक्षमा होइन, प्रशासनिक लचिलोपन अन्त्य गर्दै स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारणमा समेत मद्दत गर्नेछ। भण्डारीका अनुसार अब तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, सरुवा, औषधि खरिदजस्ता गतिविधिमा स्पष्ट मापदण्ड र निगरानी प्रणाली हुनेछ।
कार्यविधिको प्रभाव
- अनियमित खर्चमा नियन्त्रण
- अभिलेख प्रणालीको सुधार
- औषधि खरिदमा प्राथमिकता
- रमाना र सरुवामा हुने मनपरीको अन्त्य
- नागरिक सेवामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता
मातहत निकायहरूलाई निर्देशन
मन्त्रालयले सबै मातहतका निकायहरूलाई कार्यविधिको भावना विपरीत गतिविधि नगर्न र आवश्यक भए आ-आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्दा मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस कदमबाट मन्त्रालयको आन्तरिक सुशासनमा मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रभावकारी र विश्वासिलो सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
