काठमाडौँ, २०८२ साउन २१- देशभरका संघीय अस्पतालहरूको सेवा, शुल्क र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ऐन २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। १५ वटा संघीय अस्पतालमा लागू हुनेगरी प्रस्तावित यो कानुनले अस्पतालका छुट्टाछुट्टै विकास समितिहरू खारेज गर्दै नयां संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याउनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विधायन ऐन २०७५ बमोजिम तयार पारेको मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय(सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको हो।
ऐन लागू भएपछि के-के परिवर्तन हुन्छ?
नयाँ कानुनी ढाँचाले अस्पतालहरूमा देखिएको सेवा मूल्यमा असमानता, आर्थिक अपारदर्शिता, र कर्मचारी नियुक्तिमा मनपर* जस्ता समस्याहरू अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। अहिले अस्पतालपिच्छे फरक समितिका कारण शुल्क, सेवा र नीति अलग–अलग रहेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाले समान नियम, एउटै प्रणाली र पारदर्शी संरचना** ल्याउनेछ, जसबाट सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
खारेज हुने अस्पताल विकास समितिहरू
मस्यौदाले हाल सञ्चालनमा रहेका १५ वटा संघीय अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। खारेज भएका समितिहरूको चल-अचल सम्पत्ति, दायित्व र अधिकार नवगठित एकीकृत समितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ।
खारेज हुने अस्पताल विकास समितिहरूमा निम्न पर्छन:
एकीकृत ऐन आएपछि यी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश खारेज हुने छन्।
(क) कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४०
(ख) परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४६
(ग) शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४९
(घ) नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
(ङ) मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
(च) मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
(छ) सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३
(ज) जि पि कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७०
(झ) डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६
(ञ) कोशी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६
(ट) नारायणी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६
(ठ) भेरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६
(ड) भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७
(ढ) भरतपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश्
सुझाव संकलनपछि विधायन प्रक्रिया अघि बढ्ने
मन्त्रालयका अनुसार, प्राप्त हुने राय-सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमार्फत अनुमोदन गरी संसदमा विधेयक पेस गरिनेछ।
सरोकारवाला पक्षको मिश्रित प्रतिक्रिया
यो कदमलाई कतिपयले सेवामा सुधार र संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा स्वागत गरेका छन्। तर, केहीले यसले स्थानीय स्तरको निर्णय स्वतन्त्रता कम गर्ने भन्दै चासो पनि व्यक्त गरेका छन्। पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतमा भिन्नता भएका अस्पतालहरूलाई एउटै फ्रेममा बाँध्दा वास्तविकता हेर्नुपर्ने सुझावहरू पनि आएका छन्।
सुझाव दिन चाहनेले मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट ((http://www.mohp.gov.np)) बाट डाउनलोड गरी पठाउन सक्नेछन्।
यस्तो छ एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ऐन २०८२ को मस्यौदा
