जनकपुर, साउन २०- मधेश प्रदेशमा पछिल्ला तीन वर्षमा पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय नाघेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्ममा कुल ६०६ जनाले डुबेर ज्यान गुमाएका हुन्, जसमध्ये अधिकांश १४ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्।
सोमबार जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस विषयलाई नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। कार्यक्रम मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजनामा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र बागमती सेवा समाजको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीतिमा डुबेर हुने मृत्युको रोकथामसम्बन्धी व्यवस्था समेटिने जानकारी दिए। “तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी गाउँगाउँमा चेतना फैलाउने खालका कार्यक्रम अनिवार्य छन्,” उनले भने।
सचिव यादवका अनुसार डुबेर मृत्यु मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमै बढी भएको छ। उनले स्थानीय पालिकाबाटै स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गरेर रोकथाममूलक काम अघि बढाउने प्रस्ताव गरे।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक सोनुकुमार साहले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार,
- २०७९/८० मा – १४२ जना
- २०८०/८१ मा – १९२ जना
- २०८१/८२ मा – २७२ जनाले डुबेर ज्यान गुमाएका छन्।
- तीन वर्षमा मृत्यु हुने संख्या ६०६ पुगेको छ।
WHO का प्रतिनिधि रमेशकुमार यादवका अनुसार, नेपालमा डुबेर मृत्युको प्रामाणिक र एकीकृत तथ्यांक प्रणाली अझै विकसित भएको छैन। प्रहरीको रेकर्ड र मिडिया रिपोर्टको भरमा तथ्यांक तयार पारिँदै आएको उनले बताए।
स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेशकुमार यादवले भने, “स्थानीय तह, प्रहरी चौकी र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरबाट डुबेर मृत्युको विवरण संकलन गरे, वास्तविक संख्या अझ धेरै हुन सक्छ।”
कार्यक्रममा वल्र्ड ड्राउनिङ प्रिभेन्सन डे (जुलाई २५) को सन्दर्भ पनि जोडिएको थियो। सरोकारवालाहरूले डुबेर मृत्युलाई “रोक्न सकिने दुर्घटना” मानेर नीति, जनचेतना, तालिम र पूर्वतयारीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।
WHO ले यस्ता दुर्घटना रोक्न १२ वटा कानुनी सिफारिसहरू गरेको छ, जसमा तालिम, संरचना निर्माण, अभिभावकको निगरानी, चेतनामूलक कार्यक्रम र आपतकालीन उद्धार पूर्वतयारीजस्ता बुँदाहरू छन्।
तथ्यांकअनुसार, डुबेर मृत्यु हुनेमध्ये बालबालिका सबैभन्दा बढी छन्। विशेष गरी विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई खोल्सानाला, पोखरी, धारा, इनारलगायत स्थानमा कुनै सुरक्षा पूर्वाधार नहुँदा जोखिम बढी रहेको देखिन्छ।
मधेश प्रदेशमा डुबेर मृत्यु सामान्य घटना होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन्दै गएको छ। नीतिगत पहल, स्थानीय जनचेतना र पूर्वतयारी अभावमा हरेक वर्ष दर्जनौं परिवार शोकमा डुब्न बाध्य छन्। अब यो विषयलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याएर, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालयस्तरमै चेतनामूलक कार्यक्रम र अभिभावकको भूमिकामा विशेष जोड दिनुपर्ने समय आएको छ।
