काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २०- कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई "कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान" बनाउने घोषणा गरेपछि यसले व्यापक बहस र विवाद निम्त्याएको छ। जुम्लामा पहिले नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सोही प्रदेशमा अर्को प्रतिष्ठान खोल्नु औचित्यहिन भएको टिप्पणी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी रामकान्त उपाध्याय (अखिल)ले गरेका छन्।

उनि भन्छन्, "सरकारले सुर्खेतमा अर्को प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा अघि सारेको छ, तर यो प्रयास नीति, व्यावहारिकता र स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले उपयुक्त छैन।" उनका अनुसार, नेपाल सरकारले नै “एक प्रदेश, एक प्रतिष्ठान” को नीति अख्तियार गरेको अवस्थामा सोही प्रदेशमा पुनः अर्को प्रतिष्ठान खोल्नु नीति विपरीत कदम हो। "संघीय सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म नै अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ," उपाध्याय भन्छन्, "अब फेरि नयाँ प्रतिष्ठानको नाममा स्रोत विखण्डन गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो।"

उपाध्यायले थपे, "यदि प्रदेश सरकारसँग स्रोत प्रशस्त छ भने, त्यो स्रोत अहिलेको प्रतिष्ठानको स्तरोन्नती, जनशक्ति विकास, सेवा विस्तार, भवन निर्माण, औजार खरिद र विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्तिमा खर्च गरे देशलाई पनि फाइदा पुग्छ।"

एकै प्रदेशमा दुई प्रतिष्ठान: आवश्यकता कि अति?

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिले नै सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सुर्खेतमा पुनः अर्को प्रतिष्ठान खोल्ने प्रयासलाई उपाध्यायले “नीतिगत विचलन” र “धनको असान्दर्भिक बर्बादी” को संज्ञा दिएका छन्। नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति छ “एक प्रदेश, एक प्रतिष्ठान”। त्यसैले, हालको सन्दर्भमा अर्को प्रतिष्ठान खोल्ने प्रस्ताव नीतिविपरीत मात्रै होइन, कर्णालीजस्तो आर्थिक रुपमा चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा दोहोरो संरचना खडा गर्नु आफैँमा अनुत्पादक निर्णय हो।

उनको भनाइमा, एउटै उद्देश्यका लागि एउटै प्रदेशमा दुईवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु प्रशासनिक झन्झट, मानव स्रोतको दोहोरो उपयोग, बजेटको बर्बादी र नीतिगत अलमल निम्त्याउने कार्य हो। "आजको चुनौती भनेकै उपलब्ध संरचनालाई सबल बनाउनु हो, फेरि नयाँ संरचना खडा गर्नु होइन," उपाध्याय स्पष्ट पार्छन्।

सेवाको गुणस्तर वृद्धिको नाममा संरचनात्मक दोहरोपन?

उपाध्यायले भने सरकारको दाबी अनुसार नयाँ प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नेछ, जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ, र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेछ। तर यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यसँग मेल खाने ढाँचा पहिले नै जुम्लामा अवस्थित छ। जनशक्ति उत्पादनका लागि एमबीबीएसदेखि स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। जनशक्ति आपूर्ति गर्ने आधार बलियो बनाउनुपर्ने बेलामा फेरि नयाँ संरचना निर्माण गर्नु 'आवश्यकता' नभई 'प्रतिकृति' देखिन्छ।

संघीयता र विकेन्द्रिकरणको मर्मविपरीत?

संघीय शासन प्रणालीले समन्वय र दक्ष स्रोत उपयोगको अपेक्षा गर्छ। एउटै कार्यक्षेत्रमा दुई संस्था खोल्नाले दोहोरो प्रशासन, बजेट विखण्डन, र मानव संसाधनको विभाजन निम्त्याउँछ। जुम्ला र सुर्खेतको प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय हुन जरुरी छ। एउटा प्रतिष्ठानले अर्कोको सशक्त पूरक बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै, यो योजना सहयोगभन्दा द्वन्द्वको बीउ बन्न सक्ने खतरा बोकेको छ।

जुम्लाको सुधारमा ध्यान दिन सुझाव

उपाध्यायका अनुसार, जुम्लास्थित प्रतिष्ठानले एमबीबीएस, एमडी, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ। चिकित्सक उत्पादन मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। "यदि सरकारले यही संस्थालाई 'सेन्टर अफ एक्सेलेन्स' बनाउने दृष्टिकोण लियो भने, सुर्खेतमा नयाँ प्रतिष्ठान खोल्नै पर्दैन," उनी भन्छन्।

राजनीतिक दबाबमा निर्णय?

उपाध्यायको आशंका छ कि यस्तो निर्णय राजनीतिक दबाबमा आधारित छ। "जनताको आवश्यकताको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कुन ठाउँमा प्रतिष्ठान राख्दा कसको हित हुन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो प्रस्ताव आएको हो," उनी भन्छन्, "तर राज्यले दीर्घकालीन असर हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।"

सपना होस्, तर यथार्थको आधारमा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिले नै संचालनमा छ। यो संस्थालाई बलियो, व्यापक र आधुनिक बनाउनु कर्णालीको भविष्यका लागि सुदृढ आधार बन्न सक्छ। अर्को प्रतिष्ठान खोल्नका लागि लाग्ने बजेट, समय, स्रोत र संरचना, सबै अहिलेको प्रतिष्ठानलाई ‘उत्कृष्ट’ बनाउनेतर्फ लगानी गरियो भने, त्यो नै दीर्घकालीन दृष्टिकोण र जनपक्षीय निर्णय हुनेछ।

रामकान्त उपाध्याय (अखिल) जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको दृष्टिकोणले स्पष्ट देखाउँछ कर्णाली प्रदेशमा नयाँ प्रतिष्ठान खोल्ने नाममा स्रोतको दोहोरो प्रयोग र अनावश्यक संरचना खडा गर्न खोजिएको छ। उनी जस्ता कर्मचारीहरू सरकारलाई आग्रह गर्छन् कि, "नयाँ होइन, अहिलेको संस्थालाई नै सबल बनाउनु नै दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यको हितमा हुनेछ।" प्रतिष्ठानको नाममा दोहोरिन लागेको संरचनालाई रोकिनु आजको आवश्यकतामात्र होइन, विवेकपूर्ण शासनको परिचायक बन्न सक्छ।