
अछाम, २०८२ साउन १९- अछामस्थित बयलपाटा अस्पताल आगामी भदौ १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। हालसम्म न्याय हेल्थ नेपालमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सो अस्पताललाई अब प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गठन आदेश, २०८२” राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। सो आदेशअनुसार, अब अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहनेछ।
प्रदेश सरकारले न्याय हेल्थ नेपालसँग सहमति सम्झौता गरी अस्पतालको जिम्मेवारी लिन लागेको हो। प्रदेश सरकारका अनुसार, ५० शय्या क्षमताको अस्थायी संरचनासहित अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। साउन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार, दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी ड्राफ्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। सहमति प्राप्त भएपश्चात अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
अस्पतालमा करारमार्फत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ भने स्थायी दरबन्दीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गरिनेछ। त्यस्तै, हाल बयलपाटा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई ७० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी नियुक्तिमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरिनेछ र पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले ११औं तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था पनि राजपत्रमा उल्लेख छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख रहने छन्। संघीय सरकारबाट ६ करोड र प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ ७ करोड तथा पुँजीगततर्फ ५० लाख रुपैयाँ गरी कूल १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले अस्पताल १ भदौदेखि प्रदेश सरकारको मातहत सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको बताएका छन्। ‘साउन मसान्तसम्म न्याय हेल्थको जिम्मेवारी रहनेछ, त्यसपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने। उनले सुरुमा सम्पूर्ण दरबन्दी पूर्ति गर्न कठिन हुने भए पनि आवश्यक व्यवस्थापन गरेर तोकिएको मितिमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने बताए।