काठमाडौँ, २०८२ श्रावण १८- संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अब निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’मार्फत होइन, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड’मार्फत गरिनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको छ।
सांसद पदम बहादुर परियार, गोपाल भट्टराई, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, सुरेश कुमार आलेमगर, डा. बेदुराम भुसाल, जितजंग बस्नेत, र विष्णु कुमारी सापकोटा लगायतका सांसदहरूले दफा ५२ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापनको संयन्त्र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
उनीहरूले विधेयकमा उल्लेख भएको “सामाजिक सुरक्षा कोष”को सट्टा “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड” मार्फत निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संशोधन अनुसार, “औषधि उपचारको लागि...” भन्ने वाक्यांश हटाएर “निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत हुनेछ” भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, “सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित...” भन्ने शब्द हटाएर “स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरी...” भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अर्को संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरिएको छ।
सांसदहरूको भनाइ अनुसार, हालको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभर स्वास्थ्य सेवाका पहुँच र व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेलेको हुँदा निजामती कर्मचारीका लागि पनि सोही संयन्त्र प्रयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुनेछ।
यो संशोधन प्रस्तावसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्वास्थ्य उपचारको मोडालिटीबारे बहस संसद्मा प्रवेश गरेको छ। आगामी छलफलले कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा ठोस नीति निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव
