काठमाडौँ, २०८२ श्रावण १८- संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा समेट्नुपर्ने आवाज संसदमा अझ सशक्त हुँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयकमा ४३ जना सांसदहरूले संयुक्त रूपमा १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाइएको छ।
सांसदहरूले विधेयकको प्रारम्भिक दफाबाटै संशोधन प्रस्ताव गर्दै, “निजामती कर्मचारी” को परिभाषामा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, दफा ५ लगायत अन्य धाराहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई तहगत पदोन्नति, तलब सुविधा र प्रशासनिक व्यवस्थामा समान व्यवहार हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका बाह्रौँ र तेह्रौँ तहका कर्मचारीहरूको पदोन्नतिको समय सीमा, सेवा अनुभवको आधारमा पदवृद्धि, र संघीय संरचनाअनुसार सेवा समायोजनका विषयमा समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विधेयकमा स्वास्थ्य सेवा समेट्ने वा छुट्टै ऐनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको हो। केही संघसंस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाभित्र गाभिँदा प्रशासनिक सहजता आउने देखिरहेका छन् भने अन्यले स्वास्थ्य सेवा छुट्टै संवैधानिक मान्यता र संरचना भित्रै व्यवस्थापन हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
हालै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवामा समावेश गर्ने प्रस्तावहरू आइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता अनुसार सुविधामा भेद नपर्ने स्पष्ट पार्दै, कुनै पनि संरचनामा रहँदा सेवाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी नीति बनाइने बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा हाल संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफलको तयारी भइरहेको छ। सांसदहरूको सुझावअनुसार, विधेयकमा समावेश गरिने वा बहसलाई अझ विस्तार गरिने भन्ने निर्णय आगामी बैठकहरूले गर्नेछ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये केहीले यो कदमलाई सकारात्मक सुरुवातको रूपमा लिएका छन् भने अरूले अझ प्रस्ट नीति र ऐनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यो बहससँगै अब संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने प्रयास औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ।
हेरौं सांसदहरुले हालेको संशोधन प्रस्ताव
