काठमाडौँ, २०८२ साउन १६- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरिका अस्पतालहरूले दिएको उपचार सेवाको २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै राज्यबाट पाउन बाँकी छ। बीमित नागरिकलाई उपचार दिएर अस्पतालहरूले सेवा सम्पन्न गरिसके पनि सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बिहीबारसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो दायित्व पुष्टि गरेको छ। यता, सेवा दिएकै कारण आर्थिक संकट खेपिरहेका निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरू एकपछि अर्को गर्दै बीमा कार्यक्रम स्थगन गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
तर अचम्मको कुरा के छ भने, यतिबेला यही मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइसकेको छ। भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्ने बहानाबाजी हुने, तर उपकरण खरिदजस्ता विषयमा भने रकमान्तरमार्फत रकम सजिलै सारिने गरेको गुनासो अस्पताल व्यवस्थापन पक्षको छ।
मन्त्रीको मौनता र दोहोरो चरित्र
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमा “स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्याइनेछ” भनेर ठूलो घोषणा गरेका थिए। तर त्यो घोषणा व्यवहारमा खण्डित हुँदै गएको छ। आजको यथार्थ भनेको बीमित नागरिकले सेवा त पाउँछन्, तर अस्पतालहरूले उनीहरूको खर्च तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
बीमा बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, “कमिसन आउने ठाउँमा उपकरण सजिलै किनिन्छ, तर बीमा कार्यक्रमजस्तो मानव–केन्द्रित सेवामा पैसा अड्कन्छ। सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिन्छ।” उनी भन्छन्, “यदि सरकार नागरिकको उपचार खर्च तिर्न सक्दैन भने, यसको अर्थ नै सरकारको स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धता समाप्त भएको हो।”
जनस्वास्थ्य संकटतर्फ
भुक्तानी रोकिनुका कारण अस्पतालहरूले औषधि तथा चिकित्सकीय सामग्री किन्ने सम्भावना गुमाएका छन्। व्यापारीहरूले क्रेडिट बन्द गरिरहेका छन्। कतिपय अस्पतालहरूले बीमाको सेवा नै स्थगित गरिरहेका छन्। यसले गर्दा बीमित नागरिकहरू बिचल्लीमा परेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउने भाषण धेरै छन्, तर व्यवहारिक पाटोमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। उपचारपछि पनि बीमाले पैसा तिर्दैन भन्ने अवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन। मन्त्री मौन बस्नु, बीमा बोर्डको असमर्थता र अर्थ मन्त्रालयको खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले अहिलेको संकट गहिरिँदै गएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको संरचना सुधार नगरे देशभरको स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। प्रश्न उठ्छ सरकार जनताको उपचार खर्च दिन्छ कि केवल योजनामै सीमित सपना देखाउँछ?
