काठमाडौं, २०८२ साउन १५- चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गरिसकेको भए पनि सिट संख्या निर्धारण र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अझै अलमलमा परेको छ। यसले भर्ना प्रक्रिया प्रभावित बनाएको छ भने हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिट संख्या र शुल्क सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन आयोगमा बुझाइसकेको छ। तर, आयोगले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न कार्यकारी बैठक नै बोलाएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्, तर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण अर्थात् बैठकको मिति नै तय नभएपछि निर्णय प्रक्रिया थलिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सिट टुंगो नलागेसम्म इन्ट्रान्स परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, “सिट नतोकिन्जेल कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले इन्ट्रान्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन।”
यसअघि स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारणबिना इन्ट्रान्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसले विवाद सिर्जना गर्दै आयोगलाई सार्वजनिक माफी माग्न बाध्य बनाएको थियो।
निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था 'एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजेस'का अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। “समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य छ, तर विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने गरी निर्णय ढिलाइ गर्नु अनुचित हो,” उनले भने।
उनले आयोगलाई दबाब वा प्रभावमा नचल्न आग्रह गर्दै मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरी इन्ट्रान्स प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरे।
विशेषज्ञहरूले आयोगले छिट्टै निर्णय नगरे विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य नै अन्योलमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। विद्यार्थी, अभिभावक, र मेडिकल कलेजहरू सबैले पारदर्शी, समयमै र मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
