काठमाडौँ, २०८२ साउन १४- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय सरकारअन्तर्गतका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रयोगशाला र विभागसँग उनीहरूको नाममा रहेको जग्गाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्देशनपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। पछिल्लो समय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आइरहे पनि त्यसको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको पाइएको थियो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले सात दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयले माग गरेको विवरणमा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्:

• सम्बन्धित निकायको नाममा कति जग्गा दर्ता भएको छ?
• त्यो जग्गाको हालको उपयोग अवस्था कस्तो छ?
• लिजमा दिइएको भए कुन मितिमा, कति क्षेत्रफल, कुन व्यक्ति वा संस्थालाई, कुन शर्तमा दिइएको हो?
• प्रयोगमा नरहेका जग्गाहरू के कारणले रोकिएका छन्?

मन्त्रालयको अनुसार, यस्ता विवरण संकलन गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, नियमन तथा उचित उपयोगका लागि रणनीति तय गर्न सहज हुनेछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामीसँग ठोस तथ्याङ्क नभएकोले अतिक्रमण वा अव्यवस्थित प्रयोगबारे ठोस निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको थियो।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि केही अस्पतालहरूको जग्गा निजी क्लिनिक, पार्किङ, वा अन्य अनधिकृत प्रयोजनमा प्रयोग भएको सूचना पाएपछि निरीक्षण थालेको थियो।

यो पहलसँगै अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र पारदर्शिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो छ सूचना