धनगढी, २०८२ साउन १४- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अब कार्यालय समय बाहेक अन्यत्र काम गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यसको कार्यान्वयन सुरु गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा २ अनुसार चिकित्सकले आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा असर नपर्ने गरी मात्र समय, क्षमता र सेवाको औचित्यका आधारमा अन्यत्र काम गर्न पाउनेछन्। यसका लागि कार्यालय प्रमुखबाट अनुमति लिनुपर्नेछ भने प्रमुखकै हकमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम सरकारले विशेषज्ञ क्लिनिक सञ्चालन तथा नवीकरणका लागि नयाँ मापदण्डसमेत लागू गरेको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार, क्लिनिक सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, योग्य जनशक्ति, आवश्यक औजार तथा आकस्मिक औषधि अनिवार्य रहेको छ। साथै सेवाग्राहीलाई ओपीडी, प्रयोगशाला, फार्मेसी लगायत सबै सेवाका बिल तथा रसिद दिनुपर्नेछ।
संचालनमा रहेका क्लिनिकहरूले स्वास्थ्य कार्यालयबाट तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ, अन्यथा अनुमति रद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक दिन क्लिनिकले स्थानीय तहअन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।
