काठमाडौँ, २०८२ साउन १३- सरकारी अस्पताल, प्रयोगशाला र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको जग्गा संरक्षणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णायक कदम चालेका छन्। हाल देशभर फैलिएको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय स्तरमै विशेष अभियान शुरु गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै संघीय तहका अस्पताल, प्रयोगशाला तथा केन्द्रहरूको जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र संकलन गर्न परिपत्र गरेका छन्। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूको जग्गा व्यवस्थापनबारे अघिसम्म निश्चित विवरण नहुँदा अतिक्रमण नियन्त्रणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आएकाले अब त्यसको स्थायी समाधानतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार, यसअघि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गाको संरक्षणका लागि मन्त्री पौडेल स्वयंले पहल गरेका थिए। अहिले उक्त जग्गा पुनः केन्द्रकै नाममा ल्याई सेवा विस्तारका लागि उपयोग गर्ने तयारी भइसकेको छ। यो घटनाले अन्य अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पनि उत्साह बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार, कतिपय अस्पताल तथा केन्द्रका जग्गा लिजमा दिइएको, केही दर्ता प्रक्रियामै रोकिएको, र केही बिना कागजात प्रयोगमा ल्याइएको अवस्थामा छन्। यस्तो अस्पष्ट जग्गा व्यवस्थापनका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या आउन थालेको र दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको मन्त्रालयको ठहर छ।

मन्त्री पौडेलले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न जग्गा सम्बन्धी यकिन विवरणसहित दर्ता, लिज, उपयोग अवस्था लगायतको अध्ययन रिपोर्ट तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। प्राप्त विवरणका आधारमा कानुनी र प्रशासनिक कदम चालिने बताइएको छ।

नेपालका धेरै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको जग्गा वर्षौंदेखि स्थानीय तह, निजी संस्था, वा व्यक्तिगत प्रयोगमा रहँदै आएको विवरणहरू बाहिर आइरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म त्यसको समाधानको ठोस प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्री पौडेलको यो सक्रियता त्यसप्रति पहिलो सशक्त कदमको रूपमा हेरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “संघीय अस्पतालहरूको जग्गा संरक्षणका लागि थालिएको यो प्रयास दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। यसले वर्तमान सेवा प्रवाह मात्र हैन, भावी सेवा विस्तारलाई समेत सुनिश्चित गर्नेछ।”

सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको दीर्घकालीन स्थायित्व र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि जग्गाको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ। मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा थालिएको यो पहलले सरकारी अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।